काठमाडौँ । भदौ ८, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट मार्फत सुनको कारोबारमा लगाएको तहगत विलासिता कर हटाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार व्यवसायीको चर्को विरोधपछि सरकारले उक्त कर हटाउने निर्णय गरेको हो।
.gif)
यसअघि सुनको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा तीन तहमा दुई–दुई प्रतिशत दरले विलासिता कर लगाइँदै आएको थियो, जसका कारण उपभोक्तालाई प्रतितोला करिब १२ हजार रुपियाँसम्म महँगो पर्न आएको थियो। अब भने उपभोक्ताले सुन किन्दा केवल दुई प्रतिशत विलासिता कर मात्र तिर्नुपर्नेछ।
साथै, सरकारले हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा ५० लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरूका लागि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि भने यस्तो कारोबारमा भ्याटको सीमा तोकिएको थिएन।
सुनचाँदी व्यवसायीले लगाइएको करप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै करिब एक पसल बन्द गरी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछिको दबाबमा सरकारले कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। कार्यदलको सिफारिस अनुसार सुनमा लगाइएको तहगत विलासिता कर हटाइएको महासङ्घले जनाएको छ।
