काठमाडौँः झापा दमकस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी गरिएको व्यापक घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रेवतीराज पुरी (गगन पुरी) सहितका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ।
.gif)
बुधबार विशेष अदालतको अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले दुई फरक मुद्दामा फैसला सुनाएको हो। दुवै मुद्दामा पुरीलाई दोषी ठहर गर्दै छुट्टाछुट्टै एक–एक वर्ष कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ।
पहिलो मुद्दामा उनलाई २० लाख ८३ हजार ६७१ रुपैयाँ, दोस्रोमा ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रुपैयाँ जरिवाना गरिने अदालतले ठहर गरेको छ।
सरकारी जग्गा स्ववासी बनाएर दर्ता,उक्त प्रकरण २०२१ सालको नापीमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम भएका झापाको साबिक दमक–६ ग का कित्ता नम्बर ७६०।१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा दर्ता गरिएको उजुरी पछि सार्वजनिक भएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पटक गरी जम्मा ३५९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। कतिपय प्रतिवादी दुवै मुद्दामा दोहोरिएका छन्।
कर्मचारीहरूलाई समेत कैद र जरिवाना,साथै, दमक नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू पनि दोषी ठहर गरिएका छन्। विशेष अदालतले विभिन्न कर्मचारीलाई निम्न अनुसार सजाय सुनाएको छः
सीताराम यादवः दुई मुद्दामा गरी २ वर्ष कैद, ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
विन्देश्वर पंजियारः दुई मुद्दामा २ वर्ष कैद, ४९ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
रामदेव मण्डल धानुकः दुबैमा मिलाएर ९ महिना कैद, २ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना।
गणेशकुमार धिमालः १ वर्ष ६ महिना कैद, १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
विष्णुदेव यादवः ६ महिना कैद, १८ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
अन्य दोषी ठहर गरिएका कर्मचारीहरू मध्ये केहीलाई तीन महिना देखि एक वर्षसम्म कैद र थोरै देखि लाखौँ रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरिएको छ।
मृत नापी प्रमुख माथि पनि दोष देखिएको, कारबाही असम्भव,तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा पनि दोषी पाइए तापनि उनको मृत्यु भइसकेकाले कारबाही सम्भव नभएको अदालतले जनाएको छ।
निजीकरण गरिएका जग्गा जफत गरिने,विशेष अदालतले निजी स्वामित्वमा लगिएका ती सार्वजनिक जग्गा राज्यले फिर्ता लिने (जफत गर्ने) आदेश पनि दिएको छ।
