काठमाडौँः १२ साउन, गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि एक महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै ९ वटा कार्यालय खारेज गर्नुका साथै १८५ पद कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक तलब भारमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ सम्मको बचत हुने दाबी गर्नुभयो।
.gif)
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासो सामना गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो।”
नेपाल कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्तो कदम चालेर प्रदेश शासन प्रणालीलाई किफायती र उत्तरदायी बनाउने दिशामा नयाँ आयाम प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशको खर्चमा अनुशासन कायम गर्न र जनताको विश्वास जित्न यस्ता सुधारात्मक कदमहरू अत्यन्त आवश्यक भएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई व्यापक स्वागत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक सुधारमा देखाएको स्पष्ट दृष्टिकोण र साहसी निर्णयका लागि हार्दिक धन्यवाद र सम्मान प्रकट गरिन्छ।
