काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु सबै भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुले पनि जथाभावी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । कमाएको नाफाको बाँडफाँट तथा लाभांश वितरणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक)का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा विभिन्न कोषहरूमा नाफाको निश्चित हिस्सा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता र नियामकीय पुँजीको सुदृढीकरण सुनिश्चित गर्न कोष व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गराएका हुन् ।राष्ट्र बैंककाअनुसार लाभांश वितरण सम्बन्धी नीति स्पष्टरूपमा तयार पारेर संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्नेछ। उक्त नीतिमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने योजना, नगद र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी रणनीति तथा अनिवार्य कोष व्यवस्थाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्नुअघि जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष र पू्र्वाधार विकास कोषमा रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जोखिम बहन कोषको रकम अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस्ता कोषबाट खर्च हुँदा बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।लाभांश वितरण गर्नुअघि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल भएको हुनुपर्नेछ । लाभांश घोषणा गर्न सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुनु नहुने, पर्याप्त नगद मौज्दात भएको पुष्टि हुनुपर्ने र संस्थाले मुनाफा भएको आर्थिक वर्षको आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न बाँकी कर्जा वा कर दायित्व नरहेको र कानूनी व्यवस्था पालना भएको विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ ।लाभांश वितरण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना अघि बढाउन पाइने छैन । लाभांश प्रस्ताव पेस गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोष छुट्याइएको विवरण र आवश्यक अन्य कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
