काठमाडौं  ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन १५ गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी धमाधम तयारीमा जुटेको छ । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२को मौद्रिक नीति साउन ११ गते सार्वजनिक गरेका थिए । यसैले यतिबेला केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई नीति तयारीको चटारो छ । 

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यही असार १० गतेभित्र मौद्रिक नीतिमाथि राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरूप विभिन्न क्षेत्रका छाता संगठनहरू (नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत) देखि सरोकारवाला सबैबाट सुझाव संकलन भइसकेको र सोही सुझावलाई अध्ययन गरेर आगामी मौद्रिक नीतिबारे तयारीमा जुटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपाने मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०७९) अनुसार तयारी भइरहेको बताउँछन् । कार्यविधिले सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ सोही समय सीमाभित्र रहेर नीति तयार हुने उनले बताए । 

आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुझावको प्रतिवेदन थुप्रै संघसंस्थाले बुझाएका छन् । यसमध्ये नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)ले मात्रै १६ पृष्ठको विस्तृतमा नौबुँदे सुझाव दिएको छ । जसअन्तर्गत देशभित्र अध्ययनका लागि ऋण सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने , पेसागत ऋण उपलब्ध गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत जमानतमा प्रवाह भएको १५ लाखसम्मको कर्जा सीमा समय सापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने, कर्जा पुनर्तालीकीकरण योजनाअन्तर्गत कर्जालाई सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

‘यससँगै,  सूचना प्रविधिमा आधारित अमूर्त सम्पत्तिको लगानी प्रवर्द्धन तथा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने कर्जा नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव जरुरी छ । घरजग्गा धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता र उत्तरदायित्व व्यवस्था सम्बन्धमा, सरकारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सुविधा तथा सहुलियत व्यवस्थापनका लागि एकीकृत केन्द्रीय डाटाबेस प्रणाली विकाससम्बन्धी प्रस्ताव र स्वेच्छाले कर्जा नतिर्ने व्यक्तिहरूको छुट्टै मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ ।’ प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।यसअनुरूप एक्यानले मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय पहुँच र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, स्थिर र उत्तरदायी बनाउने मौद्रिक नीति देशको आजको आवश्यकता भएको औंल्याउँदै स्पष्ट रूपमा मुलुकलाई अत्यावश्यक पर्ने नीति के हो र कसरी ल्याउन जरुरी छ भन्ने विकल्पसहित सुझाव पेस गरेको छ ।

प्रस्तुत सुझावहरू हालको कर्जा व्यवस्थापनमा सुधारका सम्भावना र नीतिगत सुदृढीकरण, बैंकिङ प्रणालीमा नवीनतम कदमहरूको आवश्यकता र सम्भाव्यता तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा गर्नुपर्ने सुधारका आवश्यकता उपर केन्द्रित रहेको एक्यानको महासचिव सञ्जिता नेपालले बताइन् । ‘यी सुझावहरूलाई स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले छुट्टाछुट्टै खण्डहरूमा व्यवस्थित गरी संलग्न प्रतिवेदनको रूपमा पेस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेकी छन् ।  

एक्यानका अनुसार वैदेशिक शिक्षाको लागि ऋण सुविधा उपलब्ध रहको भए तापनि देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न शैक्षिक ऋण सुविधा उपलब्ध नभएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशभित्र उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीलाई बिना घरजग्गा सुरक्षण तथा विद्यार्थी स्वयंको व्यक्तिगत जमानतमा शैक्षिक ऋण सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोगिता सुनिश्चितता गर्न यसरी प्रवाहित ऋण रकम सोझै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यून गर्न सम्बन्धित बैंकले शिक्षा ऋण बिमा कार्यक्रम सुचारु गरी कर्जाको सुरक्षणको लागि बिमालेख खरिद गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ब्यहोर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो ऋण सुविधा प्रदान गर्ने प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ऋण भुक्तानी अवधि सुरुवात हुन्जेलसम्म पुँजीकृत ब्याज आम्दानीलाई आयमा लेखांकन गर्ने दिने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यसैगरी प्राविधिक विषय वा सीपमूलक विषयको अध्ययन सकी व्यावसायिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन चाहने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, डाक्टर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, डेन्टिस्ट, प्लम्बर, डिजाइनर तथा अन्य विशेषज्ञता हासिल गरेका पेसाकर्मीहरूलाई आफैं व्यवसाय सुरु गर्न चाहेको खण्डमा पेसागत क्षमताका आधारमा बिना घरजग्गाको सुरक्षणमा व्यवसायको सम्पत्ति खरिद (घर जग्गाबाहेक) तथा व्यवसाय सञ्चालनको निमित्त ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई योग्य प्रोफेसनलहरूलाई प्रारम्भिक व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि बिना घर जग्गाको सुरक्षणमा छुट्टै प्रोडक्ट पेपर तयार गरी ऋण सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा पूर्णतया पेसागत योग्यता, व्यवसाय योजना र व्यवसाय गर्ने प्रतिबद्धताको आधारमा प्रदान गरिनु पर्ने । बैंकको जोखिम न्यून गर्न ऋण प्रवाह सम्बन्धित सम्पत्ति वा खर्च गर्दा सम्बन्धित बैकले नै प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यस्तो कर्जा क, ख तथा ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाले दिने व्यवस्था गनुपर्ने । घ. वर्तमान आर्थिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाहित कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था नलाग्ने सीमा १५ लाखबाट बढाई ३० लाख पुर्‍याउनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ ।यसैगरी, एक्याले कर्जा डिफरल तथा अधिक कर्जा लगानीको समस्याहरू दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेका कृषि, निर्माण, निर्यात तथा उत्पादनमूलकजस्ता दीर्घकालीन सम्भावना बोकेका क्षेत्रका ऋणहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले नै सम्भाव्यता अध्ययन तथा मूल्यांकनपश्चात् पुनर्तालीकीकरण योजनाअन्तर्गत त्यस्ता कर्जालाई  सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

यससँगै, १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने सेयरधनी कालोसूचीमा परेमा उक्त सेयरधनी आबद्ध संस्थाहरू र त्यहाँ कार्यरत सञ्चालक समितिका सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अमूर्त सम्पत्ति खरिद गर्नका निमित्त कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक स्पष्ट मूल्यांकन विधि, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, धितो/सुरक्षा संयन्त्र तथा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी विशेष निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गा धितोको मूल्यांकन प्रक्रियामा वस्तुगतता र एकरूपता ल्याउन सुझाव
वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने घरजग्गा धितोको मूल्यांकन प्रक्रियामा वस्तुगतता र एकरूपता ल्याउन एक्यानले सुझाव दिएको छ ।‘मूल्यांकनमा संलग्न कर्मचारी तथा बाह्य मूल्यांकनकर्ताहरूलाई अनावश्यक व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा नपार्ने तर मूल्यांकन प्रक्रिया स्वयंलाई मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी, परीक्षणयोग्य र सुसंगत बनाउन आवश्यक छ । मूल्यांकन प्रक्रियामा विविधता, अनुमानमा आधारित आकलन तथा व्यक्तिगत धारणा हाबी हुने प्रवृत्ति कम गर्ने मूल्यांकनको आधार, मापदण्ड निर्धारण, जोखिम भारको निर्धारण तथा उत्तरदायित्वको स्पष्ट ढाँचा विकास गर्न निर्देशनात्मक ढाँचा तयार गर्नुपर्नेछ ,’ एक्यानले प्रष्ट्याएको छ ।यस्तै, एक्यानका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा प्रदान गरिँदै आएका अनुदान, सहुलियत तथा सुविधा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत तथा केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीको विकास आवश्यक देखिन्छ । यस्तो प्रणालीमार्फत सबै लाभग्राहीको योग्यता, सुविधा प्राप्तिको विवरण तथा त्यसको प्रयोजन केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न सकिने सुझाइएको छ ।

यसबाहेक, जानाजानी कर्जा नतिर्ने वा सुरुबाटै सोही उद्देश्यले कर्जा लिने व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन, कडा वर्गीकरण र छुट्टै निगरानी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । परम्परागत ऋणी मूल्यांकन मापदण्डमार्फत यस्ता व्यवहार कम गर्न नसकिने हुँदा, नियामक निकायको सक्रिय भूमिकामा आधारित भएर प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएको छ ।