काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत समितिले लिएको सिलिङभन्दा ठुलो बजेट ल्याउन भएको छ । स्रोत समितिले १९ खर्बको बजेट सिलिङ दिएपनि त्यसभन्दा केही बढेर साढे १९ खर्बसम्म पुग्ने देखिएको स्रोतले बतायो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा शिवराज अधिकारीको संयोकत्वको स्रोत समितिले १९ खर्बको बजेट सिलिङ लिएको थियो । तर, संसदको प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सरकारलाई केही चुनावी आश्वसन समेत पूरा गर्नुपर्ने भएकोले स्रोतको दवाबका बीच पनि स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा आधा खर्बले बजेटको आकार बढ्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा माथि जाने देखिएको बजेटको आकार मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यभन्दा तलै रहेन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएकोमा मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि २० खर्ब ८८ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि १४ खर्ब ३० अर्बको बजेटको प्रक्षेपण गरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा नै स्रोत परिचालन र खर्च नै लक्ष्यअनुसार नभएपछि मध्यकालीन खर्च संरचनाभन्दा करिब २ खर्ब कम १९ खर्बको बजेट सिलिङ स्रोत समितिले दिएको थियो । बजेटले बाँडफाँटसहित १४ खर्ब १९ अर्ब र बाँडफाँटबाहेक १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व अनुमान गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब १२ खर्ब राजस्व पुग्ने अनुमानको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमानित राजस्व करिब १४ खर्ब र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा करिब ३ खर्ब ८० अर्बको आन्तरीक् ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ ।

अनुदानमा ठूलो अपेक्षा राख्ने अवस्था नभएकोले अपुग हुने स्रोत बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा नै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा भूकम्पपछिको पुन:निमार्ण लागि सरकारले परिचालन गरेको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी तालिकाको कारण ऋण भुक्तानीमै ठूलो स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने सीम तोकिदिएको छ ।

सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार केही महत्वपूर्ण घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमा १ वर्षभित्र धेरै कार्यहरु गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षबाट बढाएर ७० बनाउने तयारी छ । ६८लाई ७० बनाउँदा अहिले भत्ता लिइरहेकालाई भने निरन्तरता दिइने तयारी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रालिमा रुपान्तरण गर्दै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने, केही कानुनहरु खारेज गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण घोषणा बजेटले गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको अनुमान
बजेट
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : १८ खर्ब ६० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : २० खर्ब ८८ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : २४ खर्ब ३० अर्ब

राजस्व
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : १२ खर्ब ६० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : १४ खर्ब ६३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : १७ खर्ब ३ अर्ब
आन्तरीक ऋण
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : ३ खर्ब ३० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : ३ खर्ब ३५ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : ३ खर्ब ७७ अर्ब