काठमाडौंः मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिरहेको बेलामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न दर्जनौं सुझाव दिएको छ। आयोगले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न विभिन्न ऐनदेखि अनावश्यक संरचना खारेज गरी नीतिगत हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्नुपर्ने निकर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारसमक्ष बुझाएको हो।
.gif)
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा अनावश्यक १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाइएको छ। आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्न र केही नयाँ कानुन जारी गर्न प्रस्ताव समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ। त्यसैक्रममा आयोगले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका लागि ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्न, औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न, औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव–कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाएको छ।
आयोगले आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूक्रमर्श कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउन पनि उल्लेख छ। आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको संयोजक खनालले बताए।
‘तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ रामेश्वर खनालले भने, ‘सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्दछ।’ उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि आयोगले सुझाएको छ।
यसैगरी आयोगले सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भएको राय दिएको छ।
तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्न, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आयोगले सुझाएको छ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेप गर्न पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।
संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित गर्न आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ। समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यता स्थापित गर्न पनि भनेको छ। सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याईकन क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाएको छ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत असोज तेस्रो साता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा.रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा.विश्वास गौचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा.कल्पना खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल थिए।
नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम आयोगले कात्तिकको दोस्रो सातादेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो। आयोगले पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भए पनि हाल पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको हो।
