मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधाममा पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
.gif)
बैठकको निर्णयअनुसार, अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट गरिएको छ ।मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ‘पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहनकुमार साहका अनुसार, जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।त्यस्तै, अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालयहरूकासचिवको उपस्थिति थियो ।
