काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेपछि उद्योगीहरू हर्षित भएका छन् ।फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोर्ट एसोसिएसनले प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेको भन्दै खुशी जनाएको छ ।
.gif)
औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको लोडसेडिङको विकराल समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गरेर लोडशेडिङ घटाएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, उर्जा मन्त्रालय र सरकारलाई एसोसियसनले धन्यवादन समेत दिएको छ ।
एसोसियसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको समेत जनाएको छ । एसोसियसनमा आवद्ध संघहरुमा सदस्य रहेका उद्योगहरुले क्षमताअनुसार निर्यातमुखी उत्पादन गर्न नपाएको, जसकारण उद्योगले आम्दानी तथा राज्यले राजश्व गुमाइरहेको र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।यस्तै स्वदेशी श्रम एवं सीपमा आधारित कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विश्वबजारमा चिनाउने, बजारीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन निरन्तर लागिपरेका निर्यातमुखी उद्योगहरुले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका कारण असुरक्षा र अनिश्चितताको विकराल समस्या भोगिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पछिल्लो केही दिनयता छिमेकी राष्ट्र भारतवाट थप विजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न गरिरहेको छ । यससँगै अब औद्योगिक क्षेत्रले निरन्तर चौविसै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितताको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।एसोसियसनले स्वदेशी कच्चा पदार्थ एवं उत्पादनहरु उपभोग तथा नियात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी वृद्धि, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै यसमा संगठित उद्योगहरुले निर्यातमार्फत राज्य र अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदान उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले प्रमाणित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।तर, विगत लामो समयदेखि निर्यातमा सरकारले दिने नगद सहुलियत रकम निकासा रोकिएको गुनासो समेत विज्ञप्तिमा एसोसियसनले गरेको छ । एसोसियसनले यथाशीघ्र सहुलियत रकम प्रदान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
