काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिँदैछ। उनी २५ चैत २०७६ मा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । 

अधिकारीको ५ वर्षीय कार्यकाल सकिन करिब १ महिना मात्र बाँकी छ । अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ गभर्नरको खोजी सुरु भएको छ । आकांक्षीहरू पनि दौडधुपमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।  

गभर्नरको दौडमा डेपुटी गभर्नर, पूर्वडेपुटी, राष्ट्र बैंकका अहिलेका तथा रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशक, अर्थविद् तथा विभिन्न सरकारी निकायमा कुशल नेतृत्व रहेका छन् । 

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले पनि गृहकार्य थालिसकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमन्त्रिपरिषद् बैठक

सामान्यतया गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । ऐनमा नै १ महिनाअगाडी गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम समिति गठन गरिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति अघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ । जुन समितिमा पूर्वगभर्नरहरू मध्ये १ जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्ये १ जना सदस्य रहनेछन् ।

गठित समितिले ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका मध्ये १ जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ । समिति गठन पछि अब गभर्नर नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्ने छ । के छ गभर्नर बन्ने मापदण्ड ?

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंकले नोट निष्काशन, मौद्रिक नीतिलाई मार्ग निर्देश, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्दै आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको विषयमा सल्लाह पनि दिने गर्छ । 

त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई प्रमुख कार्यकारीको रुपमा हाँक्ने व्यक्तिलाई नेपालमा गभर्नरको रूपमा चिनिन्छ । यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निकै महत्वपूर्ण पद हो । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

यस्तै, उक्त ऐनले कस्तो व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्दैन भनेर पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । ऐन २०५८ को दफा २१ मा राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था सँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा नपरेको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नभएको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

को बन्लान् १८ औँ गभर्नर ?

नयाँ गभर्नर बन्न अहिले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू कहाँ आकांक्षीको लर्को लागेको छ । ती आकांक्षीको भीडमा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र शीर्ष स्थानमा छन् । गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेको बेला ढुंगानाले कार्यकारी सम्हालेकी थिइन् । उनी र मिश्र दुवै एमाले निकट मानिन्छन् ।  

यस्तै, गभर्नको दौडमा राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि छन् । हाल उनी केन्द्रीय बैंकका सञ्चालक पनि हुन् । शिवाकोटी अघिल्लो पटक पनि गभर्नरका प्रतिस्पर्धी थिए । त्यतिबेला गभर्नर पद नपाएकै कारण उनले एमाले छाडे । अहिले एमाले नेतृत्वकै सरकार र अर्थमन्त्री रहिरहेको अवस्थामा शिवाकोटीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिने सम्भावना कम देखिए पनि अन्य शक्ति केन्द्र समेत प्रयोग गरेर उनी गभर्नरको रूपमा आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यस्तै, पूर्व अर्थसचिव डा. राजन खनाल, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव केशव भट्टराईलाई पनि गभर्नरको दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, पूर्व बैंकर राजनसिंह भण्डारी, पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, डा. गुणाकर भट्ट, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वसिइओ किरणकुमार श्रेष्ठ लगायतको नाम पनि गभर्नर बन्नसक्ने आकांक्षीको सूचीमा छ । 

वाणिज्य बैंकका सिइओहरू मध्ये कुनै एकले बाजी मार्ने सम्भावना पनि रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यसपटक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । दुई पार्टीबीच महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग र निकाय निर्वाचन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बिमा समिति अध्यक्षमा भागबन्डाको सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । 

वर्तमान सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् । एमाले चाहन्छन, गभर्नर पनि आफूनिकटका नै बनुन् । तर, कांग्रेस अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै एमाले निकटकै होस् भन्ने चाहनामा भने छैन । त्यसैले ऊ सकेसम्म आफू नजिकको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ल्याउने योजनामा छन।   

मुद्रास्फितिलाई सीमाभित्र राख्न तथा संघीय सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले पनि अब बन्ने गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि नेपालको नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।