काठमाडौंः बुधबार बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी बाहेक अन्य ५ अध्यादेश पेस भएकामा सदनले स्वीकृत गरेको छ। जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र  सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ रहेका छन्। 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

बैठकमा सांसद चन्दा कार्कीले १२ जना सांसदको तर्फबाट उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई समेत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । त्यस अघि उक्त अध्यादेशका विषयमा विरोधको सूचनाका क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहँदैमा विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरेका छन।

छिटो छरितो समस्या हल गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको भन्दै उनले सहकारी पीडितको भावनालाई समेत समेटिएको जानकारी दिए । कानुन मार्फत सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणको अवधारणा अघि बढाएको उनले बताए।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नियन्त्रण गरिने धारणा राखेका छन । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सांसदहरूले देखाएको चासो र चिन्तालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने उनको भनाई थियो । मन्त्री अधिकारीले ऋणीहरूबाट असुली गरि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिएका छन। 
यसैगरी  प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि स्वीकृत भएको छ। 

बैठकमा भएको छलफलपछि उक्त अध्यादेशको पक्षमा बहुमत सांसदले स्वीकृत प्रदान गरेका हुन्। 

यद्यपि विपक्षी सांसदहरूले अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गरेका थिए  । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। 

त्यस अघि सांसद रणेन्द्र बरालीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना पेस गरेका थिए। 

बराइलीको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यो सहित चारवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। अर्को एक अध्यादेश माथि छलफल भइरहेको छ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
 
बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए । 
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको छ तर प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायर लगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए । 

अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन । 

यस्तै सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) लगायतले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावना अनुसार अध्यादेश नआएको भनाइ राखेका छन।

बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
यसैगरी  सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भयो ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको छलफल पछि उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएको थियो । निणयार्थ पेस हुँदा बहुमत सांसदले अध्यादेशको पक्षमा उभिएका थिए । 

त्यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । अस्वीकारको प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । 

जोशीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा त्रुटि रहेको दाबी गरेका थिए। हितराज पाण्डेले संसदमा विचाराधीन विधेयक हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइएकाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए। 
यसैगरी दुर्गा राईले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्न आग्रह गरिन् । उनले अध्यादेशमा रहेका कानुन आम नागरिकको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरिन् भने रास्वपा सांसद शिशिर खनालले अध्यादेश आपत्कालीन अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। 

त्यसपछि सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सुशासन अहिले सरकारको मात्र नभएर विपक्षी सहित सबैको चुनौती रहेकाले विपक्षी सांसदहरूले गरेको विरोधको औचित्य नभएको बताएका छन। उनले अध्यादेश ल्याएर सरकारले कुनै गैरसंवैधानिक काम नगरेको जवाफ पनि दिएका छन। 

एउटा विधेयक पास गर्न चार पाँच वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेश जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उक्त अध्यादेश अन्तर्गत १२ वटा कानुनको संशोधन गरिएको छ।
यी अध्यादेश अब प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफल पछि पारित हुनेछ।