काठमाडौँः अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन कार्यको थालनी भएको छ ।
.gif)
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन ।
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब रू १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइ सकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ”, भण्डारीले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धि सहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गते देखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइ सक्नु पर्नेछ ।
बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गते देखि २०८२ वैशाख १० गते भित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रम माथि आगामी चैत १६ गते देखि चैत २२ गते सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।
सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गते भित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नु पर्नेछ ।
मन्त्राल लगायत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रम माथि मन्त्री र सचिवहरु सँग आगामी चैत २० गते देखि चैत २२ गते सम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरु सँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गते देखि वैशाख १५ गते सम्म चल्नेछ ।
त्यस्तै चैत २८ गतेभित्र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरु सँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ ।
सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरु सँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गते सम्मको समयावधि तोकिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्व अर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरु सँगको छलफलका चैत २६ देखि बैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ ।
त्यस्तै आगामी बैशाख १० गते भित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ ।
आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट पेस हुनेछ ।
राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य छन् ।
त्यसैक्रममा, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ ।
भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति लगायत उपसमितिहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैर कर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन्।रासस
