काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंङ्कबाट जारी भएको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको छ ।
.gif)
नाडाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिंदा विद्यतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
नाडाले भनेको छ ‘नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएकोछ । यस विषयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने यस नाडा अटामोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एशोसिएशनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्रबैंकको यस माैिद्रक नीतिको अर्धववार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ ।
‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सोव्यवस्था सराहनिय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौ । विद्युतिय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको ठम्याई छ । नाडाका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ ।
सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युितय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुकोलगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अथार्त ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्न नाडाले माग गरेको छ ।
