काठमाडौंः अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएपश्चात् अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना पनि स्थगित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार एमसीसी परियोजना स्थगित भएको जानकारी दिएको हो ।

अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फागुन २ गतेको इ–मेल मार्फत् अर्को निर्णय नहुन्जेल ९० दिन सम्मको भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सो परियोजना स्थगित गरेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले जनवरी २० तारिखमा जारी ९० दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश अनुसार नेपालमा उक्त परियोजना रोकिएको छ । लामो विवादपछि नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार पुस मसान्त सम्म एमसीसी परियोजनामा ११ अर्ब ११ करोड ७ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने परियोजना अन्तर्गत ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ‘रिसर्भे’ भई कुल परियोजनाको ८ दशलव ३२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुने संशोधित अनुमान रहेको थियो।

नेपालले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरे पनि डेढ वर्ष अगाडि शुरू मात्रै भएको थियो । एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गते सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसनको निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना अनुमोदन गर्न नै साढे चार वर्ष लागेको थियो ।

यस परियोजना अन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमा सम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्य क्षेत्र भित्र पर्नेछ ।
परियोजना अन्तर्गत कुल २१४ हेक्टर अधिग्रहण गरिने जग्गा हुनेछ, जस मध्ये ४९ दशमलव ८ हेक्टर वन, ६८ दशमलव ७ हेक्टर कृषियोग्य र ५ दशमलव ५ हेक्टर बाँझो रहेको छ । त्यस्तै, प्रभावित हुने जग्गा १ हजार ३४७ दशमलव १ हेक्टर छ ।

त्यस्तै ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिनेछ । साथै प्रसारण लाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ । काठमाडौंको लप्सी फेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसन सम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

त्यस्तै परियोजनाले तनहुँको नयाँ दमौली देखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसन देखि भारतीय सीमाको लम्बाई १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । त्यस्तै दाङ जिल्लाको धानखोला देखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमही देखि शिवखोला सम्मको ३७ किलोमिटर सडक खण्डमा मर्मत हुनुपर्ने छ ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले युएसएड अन्तर्गत परियोजना अगाडि नबढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले युएसएड अन्तर्गतका रोक्नु भनेका परियोजनाहरूमा युएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, युएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, युएसएड हेल्थ एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र युएसएड इन्क्लुजन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट रहेका छन् ।

९० दिनका लागि स्थगित भएका परियोजनामा युएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउन ५ मे २०२२ मा नेपाल सरकार र युएसएडबीच डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भई ती परियोजना सञ्चालनमा आएका थिए । सम्झौता अनुसार ती परियोजना मार्फत् अमेरिकाले करिब ८० अर्ब रुपियाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायता मध्ये बजेट प्रणालीमार्फत् सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका ती चार वटा परियोजना रहेका थिए ।

युएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट स्थगित भए पनि बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना एमसीसीका बारेमा कुनै निर्णय भएको थिएन । मिलेलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका बारेमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले केही खुलाएको छैन । अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका बारेमा केही नखुलाएको हुँदा एमसीसी परियोजना यथावत रहने बुझिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अमेरिकाबाट सहयोग पाउनेमा नेपाल १६औं स्थानमा रहेको छ ।