काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न बाँकी बजेटको २५ प्रतिशत रकम रोक्का गरेको छ। अनिवार्य दायित्वबाहेकको चालू तथा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकममा अंकुश लगाइएको हो।
.gif)
‘चालु खर्च (अनिवार्य दायित्व बाहेक) तथा पुँजिगत खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकार स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्था बमोजिम देहाय बमोजिमको खर्च शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का गरिएकोले चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्चलाई सोही अनुरूप समायोजन गर्ने’, अर्थले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले केही शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का गरिएको भन्दै चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्चलाई सोहीअनुरूप समायोजन गर्ने जनाएको छ। मंगलबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा रमाना भएको सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको परिपत्रमा रोक्का गरिएका बजेट शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत परामर्श छन्।
सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने मापदण्ड जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्ड अनुसार आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी खर्चमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। सोही बमोजिम मन्त्रालयले सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष नकारात्मक रहेको र विगत वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत फरफारकम गर्नुपरेका कारण कोषमा थप दबाब सिर्जना भएकाले यस्तो निर्णय लिनु परेको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
