काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनप्रशासन क्याम्पसले निःशुल्क पढाउन अस्वीकार गरेपछि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मदन रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिर बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए । रोकायाले दसैँ अगाडि स्नातक तहमा बेचुलर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पढ्न खोजेका थिए । क्याम्पस प्रशासनसँग निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, क्याम्पस प्रशासनले निःशुल्क पढाउन नसकिने भनेपछि उनी अदालत पुगेका थिए । अदालतले रोकायलाई कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्नदिन जनप्रशासन क्याम्पसको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

माघ ७ गते न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

घटना के हो ?

जनप्रशासन क्याम्पसले २०८१÷०५÷१५ गते स्नातक तह जनप्रशासन विषयको लागि ‘सीम्याट’ परीक्षा लिएको थियो । त्यसका लागि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका मुगुका रोकायाले समेत आवेदन दिएका थिए । प्रवेश परीक्षामा पास भए ।

पास भएपछि उनले आफूले पैसा तिर्न नसक्ने र निःशुल्क रूपमा भर्ना गरिदिनु क्याम्पस प्रशासन, त्रिवि डीन कार्यालय लगायतका निकायमा अनुरोध गरे । तर, कहीँ कतैबाट निःशुल्क रूपमा पढाउन नसकिने बताए । जनप्रशासन क्याम्पसले जनप्रशासन विषयका लागि प्रति सेमिस्टर २८ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । आफू दुर्गम जिल्लाको भएको र त्यसमा दृष्टिसम्बन्धीको अपाङ्गता भएको तथा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै उनले निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध गरेका थिए ।

क्याम्पस प्रमुख, डीन कार्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयले निःशुल्क पढाउन नसकिने बताएपछि आफू अदालत गएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१(३), अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको उनले बताए ।

तर, क्याम्पसले निःशुल्क पढ्न नदिने भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डीनको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर कात्तिक ७ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्दै उनलाई निःशुल्क पढ्न दिन आदेश जारी गरेको हो ।

नेत्रहीन युवा संघका महासचिव अर्जुन रावलले अदालतको उक्त आदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क पढ्न पाउने बाटो खुलेको बताए । अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण नजिर कायम गरेको बताउँदै उनले यसले हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने अभियानको नतिजा भएको बताए ।