काठमाडौं । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई लाख रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी १५ दिन भित्रै गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
.gif)
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार ‘दावी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुराना मार्गदर्शनलाई खारेज गरेर नयाँ मार्गदर्शन ल्याइएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरुले दुई लाख रुपियाँसम्मको दावीलाई सानो दावीमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा न्यूनतम प्रमाण प्राप्त भएको १५ दिन भित्र बिमितलाई दावी भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसअघि सानो दावी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै नीतिगत व्यवस्था र समय सिमा थिएन । अहिले आएर नियामक निकाय प्राधिकरणले सानो बीमाको दावी भुक्तानीलाई सहज बनाएको हो ।
बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघु बीमामा भने यस्तो सिमा ५० हजार रुपियाँ तोकिएको छ । यस्ता बीमामा ५० हजार रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानीलाई सानो दावीमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा न्यूनतम कागजपत्र प्राप्त भएको १५ दिनमा भुक्तानी दिइसक्नपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गर्गदर्शनअनुसार कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस कार्यविधिमा सानो दावी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
सानो दावी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बीमितहरुले समयमा दावी पाउन सकेका थिएनन् । तर, अब न्यूनतम प्रमाण पेस गरेको १५ दिनमै बीमितले सानो रकमको दावी भुक्तानी पाउन सक्ने भएका छन् ।
कम्पनीहरुले प्रमाणहरु संकलन गर्न वा बीमितलाई सम्पर्क गर्न गरेको पत्राचारको प्रमाण अभिलेख गरी राखु पर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अब बीमा कम्पनीहरुले प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयहरुलाई पनि दावी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिनुपर्नेछ । हालसम्म दावी भुक्तानी गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयलाई नै छ । सोहीअनुसार प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयले बीमितबाट आएको दावी प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयमा ‘फरवार्ड’ गर्दै आएका छन् । त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालयले नै दावी भुक्तानी सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने थियो । त्यसपछि बल्ल बीमितले दावी भुक्तानी पाउने थिए । त्यसले गर्दा बीमितले समयमा दावी भुक्तानी पाउन सकेका थिएन । तर, अहिले आएर प्राधिकरणले प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई पनि दावी भुक्तानीको अधिकार दिन निर्देशन दिएको हो । यसले बीमितले पहिला भन्दा छिटो दावी भुक्तानी पाउने सम्भावना बढाएको छ ।
तर, उनीहरुलाई कतिसम्मको दावी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिने भनेर सिमा तोकिएको छैन । आवश्यकताका आधारमा कम्पनी आफैले सिमा तोकेर अधिकार बाँडफाँड गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बीमकले दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ,’ मागर्दशनमा भनिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार कम्पनीले गर्ने दाबी भुक्तानी सम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न सञ्चालक समितिबाट दाबी भुक्तानी उपसमिति गठन पनि गर्नु पर्नेछ ।
प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई दावी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिदाँ बीमितले समयमै दावी भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको छ । पहिला केन्द्रबाट निर्णय गर्दा प्रक्रिया नै लामो हुने गर्दथ्यो । साथै, समय पनि बढी लाग्ने गरेको थियो । प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई यस्तो अधिकार दिएपछि बीमितलाई दाबी भुक्तानी पाउन सहज हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
