सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायले लेखि पठाएअनुसार कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई एक देखि २ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
.gif)
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीले उक्त अवधिमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
