बेनी : म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खर्च भएको मध्य आधा पुँजीगत बजेट असार महिनामा भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार म्याग्दीस्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको ७६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। 

१ अर्ब ९ करोड ९२ लाख १५ हजार ८६० रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ८४ करोड १० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेका कार्यालयका कोष नियन्त्रक बिनोद सुवेदीले जानकारी दिए। 

पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको मध्य ४९.०१ प्रतिशत अथवा ४१ करोड २२ लाख २१ हजार २४७ रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको हो। गत जेठ महिनासम्म ४२ करोड २२ लाख १२ हजार २४७ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। सरकारले असार २४ गते सरकारी खाताबाट भुक्तानी रोकेको थियो। 

पँुजिगत शीर्षकको बजेटको ठुलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृति सुधार नहुनु बजेट परिचालनको प्रमुख चुनौति रहेको छ। असारमा हुने खर्चलाई आर्थिक अनुशासनका हिसाबले प्रतिकूल मानिन्छ। म्याग्दीमा प्रदेशका १० र संघीय सरकारका ३० वटा कार्यालय छन्।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाले माथिल्लो निकायबाट बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता, अख्तियारी आउन ढिलाई हुनु, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले अन्तिम समयमा भुक्तानी माग्ने गरेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको बताए। ‘न्यून जनशक्तिले धेरै टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने ‘सिँचाइ तर्फका ६० वटा योजना यस वर्ष १ जना प्राविधिकको भरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो।’ 

विकास बजेट खर्चमा सुधार 

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा म्याग्दीमा भित्रिएको विकास बजेट खर्चमा सुधार भएको छ। म्याग्दीमा यसपाली पछिल्लो ४ वर्षयताकै धेरै पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७४.६५, २०७८/७९ मा ७१.२३ र २०७७/०७८ मा ६६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो।

कार्ययोजना बनाएर योजना कार्यान्वयन गरेकाले बजेट खर्चमा सुधार भएको म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी ६९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।  

‘ठूलो बजेट भएको बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्ड र केही सालबसाली योजनाका निर्माण कम्पनीले काम गरिदिएको भए पुँजीगत खर्च अझै बढ्ने थियो,’ उनले भने ‘कार्ययोजना अनुसार योजनाको ठेक्का व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिहरूको सहजीकरण, समन्वय, उपभोक्ताहरूको सहयोग तथा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको सक्रियताले बजेट परिचालनमा सुधार भएको हो।’ 

गत वर्ष ६३.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार कार्यालयले यस वर्ष कुल पुँजीगत बजेटको ७५ प्रतिशत अथवा रु. ५१ करोड ९६ लाख ७६ हजार ६१४ खर्च गरेको छ। 

खर्चमा संघभन्दा प्रदेशका कार्यालय अगाडि 

संघीय सरकारका कार्यालयहरूका लागि १५ करोड ६ लाख १४ हजार ८६० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७२.७९ प्रतिशत अथवा १० करोड ९९ लाख ९ हजार ३८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशका कार्यालयले विनियोजन गरेको रु. ९४ करोड ८६ लाख १ हजार रुपैयाँ मध्य ६६.५३ प्रतिशत अथवा ७३ करोड ११ लाख ८ हजार १६९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

पूर्वाधार विकास पछि धेरै १७ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन म्याग्दीले ८४ प्रतिशत अथवा १४ करोड ८४ लाख २६ हजार ७६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

११ करोड २६ लाख ६१ हजार पुँजीगत भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ७१.२६ प्रतिशत अथवा ८ करोड २ लाख ८७ हजार ९८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुस्ताङ र बागलुङ समेत कार्यक्षेत्र भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना संघीय सरकारको म्याग्दीमा धेरै बजेट भएको कार्यालय हो। 

चालु बजेट ९१ प्रतिशत खर्च  

चालु तर्फ संघीय र प्रदेश कार्यालयहरूको कुल ४ अर्ब २ करोड ४२ लाख ३७ हजार ९४४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ९१ प्रतिशत अथवा ३ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख २९ हजार ५९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

चालु बजेटमा तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान समेटिन्छ। स्थानीय तहहरूले भएको खर्च विवरण पठाउन र बचत भएको रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ। जिल्लामा कुल ५ अर्ब १२ करोड ३४ लाख ५३ हजार ८०४ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८७.८३ प्रतिशत अथवा ४ करोड ४९ लाख ९९ हजार ४७ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक सुवेदीले बताए।