बाँके जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा हालै बसेको घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले जग्गाको मुल्यमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।
.gif)
बैठकले बाँकेका आठ वटै स्थानीय तह अन्तर्गत जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्दै मूल्य वृद्धि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य नेपालगन्जको रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको जग्गालाई क देखि छ सम्म वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रको क वर्गमा पर्ने जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा एक करोड १४ लाख ५९ हजार ७५० सम्म कायम गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालगन्जको क वर्गको जग्गाको मुल्य ८६ लाख ६५ हजार प्रतिकट्ठा कायम गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ६८ लाख ७७ हजार थियो । २०८०-०८१ मा प्रतिकट्ठा मूल्य ६७ लाख ८५ हजार रुपियाँ कायम गरिएको थियो । सोही प्रकारले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का लागि ख वर्गको क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ५९ लाख रुपियाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ख वर्गको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४८ लाख ९३ हजार कायम गरिएको थियो ।
सोही प्रकारले २०८०-८१ का लागि ग वर्गको क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ४८ लाख ९५ हजार, घ वर्गको प्रतिकट्ठा ३१ लाख ६० हजार, ङ वर्गको पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा ३० लाख ३५ हजार, ग्राभेल बाटोसँग जोडिएको प्रतिकट्ठा २९ लाख २० हजार रुपियाँ कायम गरिएको थियो भने २०८१÷०८२ का लागि उक्त जग्गाहरूमा प्रति कठ्ठा १५ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा वास्तविक किनबेचको मूल्याङ्कन भने निकै बढी रहेको छ । सोही आधारमा जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको छ । सो बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उप मेयर कमरुद्दीन राई, नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह, राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा थारु र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
