धनगढी : सुदूरपश्चिममा यसपालि पनि ३८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। पुँजीगत तर्फको कुल १७ अर्बको बजेटमा १० अर्ब अथवा ६२ प्रतिशत र चालुतर्फको कुल ११ अर्ब बजेटमा ८ अर्ब अथवा ६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो।
.gif)
पुँजीगत खर्च बढाउन यसपालि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ। विगतको जस्तै यसपालि पनि प्रदेशको पुँजीगत तर्फको ३८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए।
‘यसपालि पनि पुँजीगततर्फको झन्डै ३८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ, यो भनेको प्रदेशको विकासका लागि राम्रो संकेत होइन’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने। प्रदेशहरूमा अस्थिर सरकार, समयमा खरिदको प्रक्रिया नहुनु र हरेक पटकको बजेटमा मनपरी रूपमा नयाँ योजना थपिने कारणले पुँजीगत बजेटको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार २५ गतेसम्म प्रदेशको विकास बजेटको ६२ प्रतिशतमात्रै रकम खर्च भएको हो भने बाँकी रहेको ३८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूभन्दा बढी ७६ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ दशमलव २७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत रकम र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश संरचना सुरु भएदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था ७० प्रतिशत नाघेको छैन। यसपालि असारमा मात्रै साढे ३ अर्ब रकम सकिएको छ। ‘असारमा मात्रै कुल बजेटको २० प्रतिशत अथवा झन्डै साढे तीन अर्ब रकम भुक्तानी भएको छ’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने। हरेक वर्ष नयाँनयाँ सरकार बन्नु र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना बनाउनु, नयाँ तर डीपीआर नै नबनाइएका योजनामा बजेट हाल्नु, बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट हुनु र योजना संख्याको आधारमा प्राविधिकहरू नहुनु बजेट कार्यान्वयन नहुनुका कारण हुन्।
‘सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन केन्द्रित भएर बजेट बनाउँछन्। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, क्रमागत अथवा बहुवर्षीय ठेक्काहरूको बजेट कटौती गरिन्छ, अनि कसरी बजेट खर्च हुन्छ ?’ स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले भने।
उनले, कर्मचारीहरूले असारमा बजेट आएपछिका ३/४ महिना आराम गर्ने महिनाका रूपमा लिने गरेका पनि समस्या भएको बताए। ‘असार मसान्तपछि कर्मचारीहरू तीन/चार महिना सुस्ताउछन्। दशै/तिहारपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अनि कसरी विकास बजेट खर्च हुन्छ’ डा. जोशीले भने। ‘बर्खाको बेलाका तीन/चार महिनामा खरिद प्रक्रिया सकेको भए पो असोज कात्तिकदेखि ठेक्काको काम सुरु हुन्छ।’
प्रदेशमा बजेट न प्राथमिकताका आधारमा ल्याइन्छ, न जनताको आवश्यकताअनुसार नै। सरकारमा रहेका दलका नेता, मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र र कमिसन आउने क्षेत्रतिर बजेटको बहाव हुने गर्छ।
