काठमाडौं : सरकारले समयमा बजेट विनियोजन नगर्ने, बिनायोजनामा छुट्ट्याउने, टुक्रे परियोजनामा केन्द्रित गर्दा बर्सेनि विकास खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो अवस्थाले हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ।
.gif)
यो अवस्था आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि दोहोरिएकै छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार २७ गतेसम्ममा लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ५७.९५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। जबकि सो आवमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा पनि लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ६१.४४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो।
चालु आवमा सरकारको दैनिक हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सो आवमा विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् साढे ५९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो। तर सरकारको कुल खर्च भने ७८.२४ प्रतिशतबराबर भएको छ। कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १३ खर्ब ७० अर्ब २० करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। यसअनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्चमा छ। ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ९ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८२.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
असारे लक्षित विकास खर्च
बर्सेनि बजेट विनियोजनपछि विकास खर्चको प्रवृत्ति असारै लक्षित देखिन्छ। खर्चमा ढिलाइ गर्दा वर्षयाममा निर्माणको कामले गति लिने गरेको देखिन्छ। तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो महिना ८२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भयो तर अन्तिम महिनामा आउँदा ह्वात्तै ४१ अर्ब २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ। यो असार २७ दिनको तथ्यांक हो। अझ अन्तिम साता खर्चको चाप बढ्दो छ। २७ गते मात्रै २ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको विकास खर्च भएको छ। यसअघिका महिनामा क्रमश: भदौमा ७ अर्ब ३४ करोड, असोजमा ९ अर्ब ६६ करोड, कात्तिकमा १२ अर्ब १५ करोड, मंसिरमा ६ अर्ब ७ करोड, पुसमा १३ अर्ब १७ करोड, माघमा १४ अर्ब ३४ करोड, फागुनमा १७ अर्ब ६३ करोड चैत्रमा १६ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ। यस्तै, वैशाखमा १४ अर्ब ५० करोड, जेठमा २१ अर्ब ९३ करोड र असारमा मात्रै ४१ अर्ब २४ करोड विकास खर्च भएको छ।
असार लक्षित विकास खर्चलाई औंल्याउँदै अर्थविद् केशव आचार्य यसलाई कम गर्न प्रोजेक्ट बैंकमा नआएकालाई खर्च गर्न नहुने र आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार वर्षभरिका अरू महिना कम खर्च गर्ने एकैचोटी असारमा आएर बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेन। उनी भन्छन्, ‘असारे विकास हटेन। झन्, झन् असारे विकास कम हुनुपर्नेमा बढेको छ। झरीमा पनि सडकमा कालोपत्रै गरिरहेका छन्। बजेट सिध्याउनमात्रै चासो दिइयो।’ वास्तवमा राजनीति अलि अस्थिर हुँदा चलखेल गर्ने व्यापक रूपमा हुने देखिएको उनको भनाइ छ। ‘स्थिर राजनीति भयो। सरकार १–२ वर्ष चल्छ भन्ने भयो भने बदमासी गर्ने नियत भएका मान्छे समात्लाकी भनेर डराउँछन्। अब सरकार आज ढल्छ कि भोलि भन्ने स्थितिमा हुँदा सरकारले हेर्न सक्दैन, कसैले समात्न खोजे चन्दा दिएर फकाउँछु भनेर असारमा अल्मल्याएर काम गर्ने देखियो। अस्थिर सरकार हुँदा हल्ला बढी, सुपरिवेक्षण पनि नहुने भयो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूले ८० प्रतिशत समय राजनीतिमै जाने र सम्हालेको मन्त्रालय हेर्न पाएनन्। मन्त्रीहरूले यसो गरेपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि यही मौका हो किन राम्ररी गर्नुप¥यो भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ।’
अझ यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ३० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने भनेर गरेको निर्णय अचम्मको भएको उनको भनाइ छ। वास्तवमा अन्तिम घडीमा आएर रकमान्तर गर्नै नहुने उनको तर्क छ। किनभने यसो गर्दा असारको अन्तिम एक हप्तामै वर्षभरिकै १३–१४ प्रतिशत खर्च गर्दा पनि ठेकेदारको पैसा नतिर्ने, ब्याज अनुदानको पैसा नतिर्ने, कोभिड बिमाको पैसा पनि तिर्न सरकारले चासो नदिने हुँदा समग्रमा गैरजिम्मेवार भएको उनले बताए।
मूल कुरा जिम्मेवारीको अभाव, बेथिति, विकृति, वित्तीय अनुशासनहीनता, जवाफदेहिता नहुनु यी सबैले गर्दा विकास खर्चले गति दिन नसकेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल औंल्याउँछन्। उनका अनुसार सुशासन र समृद्धिलाई रूपान्तरित गर्ने र उपलब्धिमा परिणत गर्ने एउटा कन्क्रिट ठोस प्रमाण भनेको मूल बजेट हो। बजेट खर्च सुस्त हुँदा यसले नारा एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर रहेको उनले टिप्पणी गरे। ‘यस्तो स्थितिले सरकारको सुशासन र समृद्धिको नारा खोक्रो देखायो। यससँगै जोडिएका आधारभूत निर्माण, बजेटलाई विश्वसनीय बनाउने, खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउनेमा झन् ह्रास उन्मुख अवस्था भयो,’ उनले भने। यो स्थिति विडम्बना हो र भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न चुनौती भएकोमा पनि अर्थविद् डा. खनालले ध्यानाकर्षण गरे।
सरकारले हरेक वर्ष योजनासहितको बजेट पेस गर्छ। तर रकमान्तरले यसको बाँडफाँट भने नीतिअनुसार नभएको औंल्याइएको छ। खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले रकमान्तर भएन भने खर्च नहुने पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। असार अन्त्यतिर खर्च गर्ने पहिल्यैदेखिको अभ्यास देखिएकोले समयमै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भने पनि जेठ, असारमा आएर खर्चको लोड बढी हुँदा रकमान्तरसँगै खर्च पनि पछि धेरै हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
