काठमाडौं ।सरकारले बुधबार एकै दिन १२ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार मंगलबारदेखि सरकारी भुक्तानी बन्द गर्ने भनिएको थियो । त, त्यस यता अत्यावश्यक खर्चको नाममा सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । यसले सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम नभएको देखिएको छ ।
.gif)
सरकारी खाता बन्द गर्ने भनिएकै दिन अर्थात् मंगलबार सरकारले एक अर्ब ३० करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । तर, बुधबार त्यस्तो भुक्तानी ह्वात्तै बढेको छ । बुधबार चालु खर्च मात्रै ६ अर्ब ४९ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरिएको छ । पुँजीगत खर्च भने दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपियाँ मात्रै छ । असार अन्तिम समयमा भएपनि पुँजीगत खर्च गर्नु नराम्रो मानिदैन । तर, सोही खर्च कम कम्जोर देखिएको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ भने बुधबार तीन अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रणक कार्यालयको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
सरकारले खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारी खाता एक साताअघि नै बन्द गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, यो नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
अन्तिम एक सातामा पनि भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीले घुमाउरो पारामा गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजन लागि महालेखा नियन्त्रकको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमै टेकेर सरकारले असार अन्तिम सातामा समेत भुक्तानी गर्दै आएको छ, त्यो प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिएको छ । यसले सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
यसबारे महालेखापरीक्षकले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको पनि छ । गत जेठमा मात्रै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले असारको अन्तिम साता हुने सरकारी भुक्तानी नियन्त्रण गर्न भनेको थियो ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष (आव २०७९÷८०) १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख खर्च भएकोमा २०८० असार महिनामा मात्रै दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । असार महिनाको अन्तिम हप्तामा भने ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (अर्थात् कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदन मार्फत भनेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ठुलो रकम खर्च गरेको छ ।
बुधबारम्म सरकारको कुल खर्च भने १३ खर्ब ७० अर्ब २० करोड ८४ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७८.२४ प्रतिशत हो । सरकारले यो बर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने करिब पक्का भएको छ ।
हालसम्म पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपियाा पुगेको छ । यो लक्ष्यको ५७.९५ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आवमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने ८२.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो बर्ष वित्तिय व्यवस्था तर्फ तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । हालसम्म आउँदा दुई खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ९५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी भने १० खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । आम्दानी बाट नपुगेको खर्च सरकारले ऋण मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
