काठमाडौं । मेची, कोशी लगायत पूर्वका जिल्लालाई संघीय राजधानी जोड्ने बीपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा निर्माण हुन तीन वर्ष लाग्ने भएको छ। समयमै बजेटको निकासा नहुँँदा वर्षायाममा बाटो सञ्चालनमा आउन नसक्ने सडक विभागले जनाएको छ।

यातायात विभागले बाटो बनाउनका लागि सर्बे गरिसके पनि आर्थिक वर्षको बीचमा समस्या आएका कारण बजेट जोहो गर्न नसकेको जनाएको छ। लगभग साढे १८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको विभागले बजेट निकासा भए पनि सम्पूर्ण काम गर्न तीन वर्ष लाग्ने जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले यस वर्ष खर्च गर्ने गरी ३ अर्ब बजेट निकासा भए वैकल्पिक बाटो बनाउन सकिने बताउनु भयो। बाढी आएका बेला बन्द हुने बाटोलाई अन्यत्रबाटै घुमाएर लान सकिने हुँदा त्यसै अनुसार योजना बनाइएको बताउनु भयो। यसरी यात्रा भने लामो हुने देखिएको छ । जसले लागत बढाउने छ।

त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाबु ढकालले मन्त्रालयको पुनःस्थापना गर्ने नीति भएको हुँदा क्षति र गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण जिम्मा विभागलाई दिइ सकिएको बताउनु भयो । उहाँले विभागलाई नीतिगत लगायत सम्पूर्ण सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो। दैनिक सयौंको संख्यामा हिँड्ने बाटो वर्षामा नबन्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउने भएका छन् । जसले आर्थिक र मानवीय सास्ती बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट नभएका कारण विपत् कोषमा भएको पैसा निकासा गर्ने जनाएको छ। विपत् परिषद्को बैठक बसेर बजेट निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत असोजको ११, १२ गते आएको बाढीका कारण तहस नहस बनेको बीपी राजमार्गमा अहिले खोलाको साइटबाट वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी सवारी सञ्चालनमा आएको छ। रोशी खोलामा मात्र ३० ठाउँ भन्दा बढी क्षति भएको छ।

राजमार्गको कुल १ सय ६० किमि मध्ये तेस्रो खण्ड अन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोट देखि नेपालथोक सम्म ३४ किमि र चौथो खण्ड नेपालथोक देखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल सम्म ५० किमि गरी ८४ किमि सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्‍याएको विभागले जनाएको छ। धुलिखेल देखि नेपालथोक सम्मको सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा सडक क्षति पुगेको छ । १५ सय मिटर जति सडक ध्वस्त भएको विभागले जनाएको छ।

२०५० सालको भीषण वर्षाले राजधानीलाई देशको अन्य भाग सँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथ तथा पृथ्वीराजमार्गमा व्यापक क्षति भई जनजीवन अस्तव्यस्त र यातायात सेवा टुटेपछि सरकारले बीपी राजमार्गलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सोचअनुरूप जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३।०५४ बाट निर्माण कार्य शुरू गरी २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न भएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।