काठमाडौं । सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने सरकारी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न सहकारीमा फसेको छ भने पीडितहरू वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा छन्।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि नियामक निकायको प्रक्रिया सुस्त हुँदा पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश सहकारीको नियामक निकाय बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। उक्त कार्यालय प्रदेश राजधानी हेटौँडामा रहे पनि पीडितलाई सहज सेवा दिन ललितपुरको सानेपामा समेत शाखा सञ्चालन गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार यादवनाथ आचार्यका अनुसार बचत फिर्ताका लागि निवेदन परेका सहकारीमध्ये हालसम्म पाँचवटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ। ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको उनले बताएका छन्।

थप निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै आचार्यले आवश्यक कागजात नपुगेका केही निवेदन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको समेत बताएका छन्।

लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ता गराउन पीडितहरू सहकारी विभाग तथा विभिन्न नियामक निकाय धाइरहेका छन्। तर निवेदन दर्ता, कागजात संकलन र ऋण असुलीका लागि पहल गर्ने प्रक्रियाभन्दा अगाडि बढेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

नियामक निकायले समयमै सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था र कारोबारमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसक्दा पछिल्लो पाँच–छ वर्षदेखि देशभरका धेरै सहकारीमा संकट गहिरिएको हो। २०७७ सालदेखि केही ठूला सहकारीका सञ्चालक बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ पर्न थालेपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेको थियो।

सहकारी क्षेत्रमा संकट आउनुअघि नेपालमा करिब ३४ हजार ५०० देखि ३५ हजारसम्म सहकारी संस्था सञ्चालनमा थिए। सहकारी विभाग तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) लगायतका संस्थाको तथ्यांकअनुसार त्यसबेला देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएका थिए।

तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मात्रै २४ हजारभन्दा बढी थियो। देशभरका विभिन्न सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध थिए। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणदेखि उच्च आर्थिक हैसियत भएका नागरिकसम्म सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए। सहकारी सञ्चालकहरूमध्ये कतिपय प्रभावशाली व्यक्ति तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएका व्यक्तिसमेत रहेका थिए।

सहकारी क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)० मा यसको योगदान करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान थियो। तर २०७८ देखि २०८० सालको अवधिमा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, कमजोर व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको अभावका कारण धेरै सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको खुलेको थियो।

संकट बढ्दै गएपछि सरकारले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। कतिपय सहकारी एकीकरणमा गएका छन् भने केही निष्क्रिय भएका छन्। यसका कारण सहकारी संस्थाको संख्या घटेर अहिले करिब ३१ हजारदेखि ३२ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ।

तर सहकारी संस्थाको संख्या घट्दै गए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने समस्या समाधान हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि आफ्नो कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारण अहिले पनि बचत फिर्ताको आशामा नियामक निकाय धाउन बाध्य छन्। सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रभावकारी नियमनसँगै पीडितको बचत फिर्ता गर्ने ठोस कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।