काठमाडौं, कात्तिक १३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले २०८३ कात्तिक १२ गते (२९ अक्टोबर २०२६) सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विभिन्न क्षेत्रका गतिविधि तथा आर्थिक प्रवृत्तिको अध्ययन समेटिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशका नौवटै जिल्लाको कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार, रोजगारी तथा सरकारी वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनका प्रमुख तथ्यहरू यसप्रकार छन्।
प्रतिवेदनका मुख्य आर्थिक सूचक
आर्थिक वृद्धि: सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
कृषि क्षेत्र: प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटे पनि उत्पादन ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ।
पशुपन्छी उत्पादन: दूध उत्पादन ११.०३ प्रतिशत, मासु उत्पादन ६.९१ प्रतिशत र अण्डा उत्पादन २.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र: अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ।
पर्यटन क्षेत्र: नमुना छनोट गरिएका ११ होटलको औसत अकुपेन्सी ३४.६९ प्रतिशत रहेको छ।
घरजग्गा कारोबार: घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ११.४१ प्रतिशत र रजिस्ट्रेसन राजस्व १७.२९ प्रतिशतले बढेको छ।
बैंकिङ क्षेत्र: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८.५६ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ३.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वैदेशिक रोजगारी: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशबाट ६२ हजार ७३६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
सरकारी खर्च: प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६१.९४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
विकास र आर्थिक चुनौती
प्रतिवेदनले कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षमता उपयोग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारीका क्षेत्रमा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, प्रदेशका नौवटै जिल्लामा आर्थिक गतिविधिको समान विस्तार, उद्योगको क्षमता उपयोग वृद्धि तथा पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रतिवेदनले समेटेको छ।
