काठमाडौँ, ७ कात्तिकः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका हालैका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालमा जलवायुको असरको अवस्थालाई पुनः उजागर गरेकाले नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रुपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरिन ।
.gif)
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु न्यायको अवस्था दर्शाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो भनिन ।
उनले भनिन, “यसको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।
उनले भनिन, “नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तरराष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन् यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।”
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तरराष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको पनि स्पष्ट गरिन ।
साथै सो सम्बोधनका क्रममा उहाँले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिईन । उनले भनिन, “गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।”
उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको पनि स्पष्ट गरिन । उनले विश्वमा हाल देखा परिरहेका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पनि बताईन ।
उक्त फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विचारविमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन ।
