बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका ६ वटा विषयगत समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १०३ वटा बैठक गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बैठक अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले गरेको छ।अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले एक वर्षमा २४ वटा बैठक गरेको छ। त्यसपछि कृषि, वन तथा वातावरण समितिले २१, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले १७, सार्वजनिक लेखा समितिले १६ र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले १५ वटा बैठक गरेका छन्। सामाजिक विकास समितिले भने सबैभन्दा कम १० वटा बैठक गरेको छ।
.gif)
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विषयगत समितिका बैठकमा विधेयक, सरकारका कामकारबाही, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल र निर्णय हुने गरेका छन्।विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले उपसमितिसमेत गठन गरेर काम गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको ८ पटक र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको उपसमितिको २ पटक बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ।प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमार बुढाका अनुसार प्रदेश सुशासन ऐनसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उक्त उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सदनमा प्रस्तुत गरिएको उनले रातोपाटीलाई बताए।त्यस्तै, सहकारी विधेयकसम्बन्धी अध्ययनका लागि इन्द्रजित थारूको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। उक्त उपसमिति अहिले प्रतिवेदन लेखनको क्रममा रहेको उनले बताए।
सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मीना पुनका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन उपसमिति गठन गरिएको हो।‘महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक दबाब दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरेका हौँ,’ उनले भनिन्।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकासमन्त्री रामजी घिमिरेले विषयगत समितिले सरकारलाई समय–समयमा निर्देशन दिँदै आएको बताए।‘समितिले दिएको निर्देशन सरकारले गर्दैन भन्न मिल्दैन। हामीले सक्ने जति कानुन र नियमअनुसार कार्यान्वयन गरेका छौँ,’ उनले भने।
