काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन (ट्यानिङ) उद्योगहरूका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड तोक्न र मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । साथै, विषयको गम्भीरता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।निवेदकले नेपालमा छाला उद्योगबाट निस्कने घातक रसायन, दूषित पानी, फोहोर र तीव्र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै पनि स्पष्ट क्षेत्रगत मापदण्ड नरहेको जिकिर गरेका छन् । उद्योग विभाग स्वयंले सूचनाको हक अन्तर्गत मागिएको जानकारीमा छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नभएको स्वीकार गरेको तथ्यलाई रिटमा मुख्य आधार बनाइएको छ ।गिट्टी, इँटा, रोडा–ढुङ्गा र खानी उद्योगहरूका लागि सरकारले बस्तीबाट निश्चित दूरी तोकेजस्तै अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने छाला उद्योगलाई पनि घना बस्ती (१,००० वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या वा कम्तीमा २०० घरधुरी भएको क्षेत्र) बाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा राख्ने गरी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन परमादेशको माग गरिएको छ । विशेष गरी सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका स्थानमा सञ्चालित छाला फ्याक्ट्रीका कारण स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि दुर्गन्ध र प्रदूषणबाट प्रताडित भइरहेको र पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि राज्य उदासीन रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, प्रत्येक छाला उद्योगमा अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी उपचार संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने, स्लज तथा रासायनिक फोहोरको सुरक्षित विसर्जन गर्नुपर्ने, दुर्गन्ध एवं वायु उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने र उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा नीति तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरेसँगै अब यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नेछ ।