काठमाडौँ । काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत मजदुर तथा श्रमिकहरूले श्रम अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष जोडदार माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान तथा विभिन्न बिदाका सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र श्रम अदालतमा कानुनी उपचार खोजेका थिए।
.gif)
यसअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै श्रम ऐन, २०७४ अनुसारका सम्पूर्ण सेवा–सुविधाहरू प्रदान गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालत भक्तपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराएको भए तापनि, माननीय अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ ३२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गर्दै कम्पनीको पुनरावेदन दाबी खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१५,००० भन्दा कम भुक्तानी गर्नु कानुनी प्रतिकूल रहेको ठहर्याएको छ । साथै, कट्टा गरिएको पारिश्रमिक रकम फिर्ता गर्नका साथै सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदा, घर बिदा जस्ता सुविधाहरू नियमानुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने ठहर गरेको छ।
अदालतको अन्तिम फैसला भइसकेकाले कम्पनीलाई थप पुनरावेदनको म्याद नदिई फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको छ। श्रम अदालतको फैसला आएको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि श्रमिकहरू आक्रोशित बनेका छन्।
