काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । आगामी बजेट २०२७ मार्फत यसबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भए मलेसियामा कार्यरत न्यूनतम तलब पाउने नेपाली श्रमिक पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।मलेसियाका अर्थमन्त्री अक्मल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्याउने वा नपुर्याउने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बजेट प्रस्तुत गर्दा गर्ने बताएका छन् । उनले तलब बढाउँदा विशेष गरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा पर्ने अतिरिक्त लागतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।हाल मलेसियामा वैधानिक न्यूनतम मासिक तलब १,७०० रिंगिट छ ।
.gif)
मलेसियाली श्रम निकायका अनुसार यो दर विदेशी श्रमिकसहित निजी क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकमा लागू हुन्छ । घरेलु कामदार र प्रशिक्षार्थी करार भने यसको अपवादमा छन् ।यदि तलब २,००० रिंगिट पुर्याइयो भने हालको न्यूनतम तलबभन्दा ३०० रिंगिट अर्थात् करिब १७.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । हालको १,७०० रिंगिट लाई करिब ६३ हजार नेपाली रुपैयाँ मान्दा २,००० रिंगिटको करिब ७५ हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ ।
- नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य हो । मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । न्यूनतम तलबमा हुने कुनै पनि वृद्धि वैधानिक न्यूनतम तलबभन्दा कम आधारभूत पारिश्रमिक पाउने योग्य नेपाली श्रमिकमा प्रत्यक्ष लागू हुनेछ ।मलेसियाको आधिकारिक श्रमसम्बन्धी जानकारीअनुसार न्यूनतम तलबको व्यवस्था विदेशी नागरिकलाई पनि समेट्ने गरी लागू गरिएको छ । गैर–मलेसियाली श्रमिकलाई राष्ट्रियताका आधारमा न्यूनतम तलबबाट अलग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।यसको अर्थ नयाँ न्यूनतम दर तोकिएमा योग्य नेपाली श्रमिकले पनि स्थानीय श्रमिकसरह नयाँ वैधानिक न्यूनतम आधारभूत तलब पाउनेछन् ।
- अनवरले पनि तलब बढाउनुपर्ने बताएका छन्
प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले हालै कम्पनीहरूले अर्बौँ रिंगिट नाफा कमाइरहँदा श्रमिकको न्यूनतम तलब १,७०० रिंगिट मै सीमित रहनु उचित नभएको बताएका थिए । उत्पादकत्व र कम्पनीको आम्दानी बढ्दा त्यसको लाभ श्रमिकले पनि उच्च तलबमार्फत पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी बजेटमा यससम्बन्धी केही पहल घोषणा गर्ने उनले बताएका छन् ।मलेसियामा न्यूनतम तलबको समीक्षा कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले तलब पुनरावलोकन गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा त्यसको प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।मलेसियाले सन् २०१३ मा न्यूनतम तलबको व्यवस्था सुरु गर्दा मासिक तलब ९०० रिंगिट थियो । त्यसपछि २०१६ मा १,०००, २०१९ मा १,१००, २०२० मा १,२००, २०२२ मा १,५०० र २०२५ मा १,७०० रिंगिट पुर्याइएको थियो । यस अवधिमा न्यूनतम तलब करिब ८८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।१,७०० रिंगिटको वर्तमान दर १ फेब्रुअरी २०२५ देखि केही रोजगारदाताका लागि लागू भएको थियो भने १ अगस्ट २०२५ देखि रोजगारदाताको कर्मचारी संख्या जेसुकै भए पनि देशभर लागू गरिएको हो ।
- ट्रेड युनियनको माग ३,१०० रिंगिट
सरकारमा अहिले मुख्य रूपमा २,००० रिंगिट पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहे पनि मलेसियन ट्रेड्स युनियन कांग्रेसले न्यूनतम तलब ३,१०० रिंगिट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केही सरकारी स्वामित्व वा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले यसलाई ‘लिभिङ वेज’ अर्थात् जीवनयापनका लागि आवश्यक तलबको मापदण्डका रूपमा अपनाएका छन् । तर ३,१०० रिंगिटलाई सरकारले हालसम्म वैधानिक न्यूनतम तलबका रूपमा प्रस्ताव गरेको छैन ।१,७०० बाट ३,१०० रिंगिट पुगेमा यसले श्रम लागत बढ्ने भन्दै साना व्यवसायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले भने दीर्घकालीन रूपमा तलब वृद्धि उत्पादकत्व, सीप विकास र प्रविधिमा सुधारसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
- अक्टोबर ९ मा बजेट प्रस्तुत हुने
मलेसियाली अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम तलबसम्बन्धी निर्णयलाई रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको अवस्थासँग सन्तुलन गर्नुपर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि गर्दा सञ्चालन लागत बढ्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रभावलाई सरकारले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । मलेसियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार बजेट २०२७ अक्टोबर ९ मा प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । न्यूनतम तलबको नयाँ दरबारे औपचारिक घोषणा त्यही अवसरमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
