जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
.gif)
“प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही संवेदनशील क्षेत्रको पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ । बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय प्रमुख सुधारका क्षेत्र हुन्”, उनले भने ।मुख्यमन्त्री यादवले मूल्याङ्कनले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट मार्गचित्रसमेत उपलब्ध गराएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि आधार प्रदान गरेको छ ।मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्याङ्कनले प्रदेशको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
“मूल्याङ्कनले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई पहिचानका साथै आगामी दिनमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत देखाएको छ”, उनले भने ।मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए । उनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।एडीबी मनिलास्थित सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभागकी निर्देशक छिडेम अकिनले पेफा मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र नागरिकको हितमा सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउने बताइन् ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए ।“निदानात्मक अध्ययनको काम पूरा भएको छ । अबको काम यसका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नागरिकका लागि परिणाम सुधार गर्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु हो । त्यसैले आजको दिन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत हो, जहाँ पेफाका निष्कर्ष र अङ्कलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएका कार्य तथा मापनयोग्य सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।काउश्वाले करदाताको रकम प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अवसर सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न बलियो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार र मधेस प्रदेश सरकारलाई एडीबीको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।कार्यक्रममा पेफा परामर्शदाता प्रकाशजङ्ग थापाले मूल्याङ्कनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ ।
मूल्याङ्कनका क्रममा प्रदेशसभामा पेस गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रहेको थियो । मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो । सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अङ्क प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश गरिएको, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था रहेको, बजेट समयमै स्वीकृत हुने गरेको तथा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम रहेको विषयलाई प्रदेशको सबल पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ ।त्यस्तै करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुने गरेकोलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षसमेत औँल्याएको छ । राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् ।सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सुधारका प्राथमिकता पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम र चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम विकास गर्न आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ अर्थात् खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एडीबीको सहयोग तथा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)ले पनि सन् २०२५ जनवरीसम्म मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो ।
