काठमाडौँ । सरकारले ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेकाे छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको विधेयक बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको बताएकी हुन् ।उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण सर्वोपरि राखेर नै कानुन बनाइएको छ। संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन, तसर्थ यो विधेयक पूर्णतः बालबालिकाको हितमा छ।’
.gif)
उनले विधेयकलाई लोकतान्त्रिक र सर्वसम्मत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई विधेयकको दफावार छलफलमा देखाएको सक्रियताका लागि धन्यवाद समेत दिइन् । उनले भनिन्– ‘समितिले गरेको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाएको छ। समितिको काम जति बलियो, सशक्त र द्रुत हुन्छ, संसद्ले त्यति नै छिटो कानुन बनाउन सक्छ।’विधेयकमा समावेश तालिमको विषयवस्तुबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री गौतमले तालिम लिनका लागि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि तय गरिएका मापदण्डबारे स्पष्ट पारिन् । समावेशिताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले सो कुरालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको र यसलाई थप स्पष्ट बनाइएको जानकारी दिइन् ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘लोकतन्त्र भनेको बहुमत र अल्पमतको खेल मात्र होइन, यो त असहमतिका बिचबाट साझा सहमतिमा पुग्ने निर्णय प्रक्रिया हो। छलफल र बहसबाट नै हामीले साझा निष्कर्ष निकालेका छौँ।’ विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।
