काठमाडौँ । सरकारले कानुन सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख २१ वटा छाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै ५ दिनभित्र कानुन सुधार गर्नुपर्ने कानुनी बुँदाहरू पठाउन आग्रह गरेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संघसंस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, होटल संघ नेपाल लगायत २१ वटा संघसंस्था छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा उल्झन र बाधा पुर्याइरहेका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ ।कार्यालयले निजी क्षेत्रलाई पठाएको पत्रमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था एवं विषयविज्ञहरूसँग यसअघि गरिएको छलफल र परामर्शका आधारमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।
.gif)
यता निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको सुझाव सकारात्मक रहेको बताएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नीति निर्माण र कानुन संशोधनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताए । कानुनमा देखिएका उल्झन र बाधा व्यवधान हटाउने विषयमा राय दिन चेम्बरले तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।‘हामीले कुनै पनि नीति लागू गर्नुभन्दा अगाडि रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हुनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गर्दै आएका थियौँ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले सरकारले कानुनको ड्राफ्ट बनेपछि त्यसको प्रभाव के पर्छ र त्यसमा के सुझाव छ भनेर निजी क्षेत्रसँग माग्नु धेरै राम्रो पक्ष हो ।’ कुनै पनि ऐन, कानुन वा नीति कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै त्यसमा रहेका अव्यावहारिक पक्षहरू सच्याउन र त्यसले पार्ने प्रभावको आकलन गर्न सरकारले देखाएको यो तत्परताले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास थियो ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले सुझाव माग्नु राम्रो पक्ष भएको बताए । तर सरकारले सुझाव मागे पनि व्यवहारमा गाँठो नफुके नाटक मात्र हुने उनले टिप्पणी गरे ।इप्पानले आफ्ना सुझावहरू तयार गरिरहेको र मुख्य रूपमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी झन्झटलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले जानकारी दिए । ‘पूर्वाधार विकासका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो बाधक वन मन्त्रालय भइरहेको छ, त्यसैले हाम्रो मुख्य फोकस वनमै हुन्छ,' अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘यसबाहेक पावर ट्रेडिङ, प्रसारण लाइन र निजी क्षेत्रका अन्य समस्याका विषयमा पनि हामीले सुझाव तयार गरिरहेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा कुन ऐन, नियम, निर्देशिका वा नियमावलीको कुन दफा र उपदफाले काम गर्न बाधा पुर्याएको छ भनेर गहिरो रूपमा खुटाएरै सुझाव मागेको भन्दै उनले त्यसको प्रशंसा गरे । यद्यपि, सरकारको नीति र अन्य निकायको व्यवहारमा तालमेल नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । ‘एकातिर सरकार मुखले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुरा गर्छ । अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतको सेयर नै निकाल्न नसकिने गरी नियमहरू ल्याउँछ । एउटा पनि काम ननिस्किने अनि गर्छौं–गर्छौं मात्र भन्ने हो भने त त्यो नाटक मात्र भयो,’ डाँगीले भने ।सरकारले मागेको ढाँचामा नै इप्पानले समस्या देखाएर सुझाव दिने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार बनेको छ महिना भयो । अब एक्सनमा काम हुनुपर्छ । सुझाव दिएपछि अप्ठ्यारो परेका कुराहरू फुकाउनुपर्यो । गाँठो नफुक्ने हो भने सुझाव दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन,‘ डाँगीले भने, ‘बाधाहरू फुकाइदियो भने हामी सरकारको राम्रो भन्नेछौँ ।’
तीनमहले फाराममा स्पष्ट सुझाव माग
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कामकाजमा उल्झन वा व्यवधान निम्त्याएका कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा खुलाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले तीनमहलको फारामको ढाँचासमेत पठाएको छ । जसमा निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न समस्या परेको कानुनको विद्यमान व्यवस्था ऐन, नियम वा कार्यविधिको दफा/उपदफा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, प्रस्तावित संशोधन हटाउन, थप्न वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यहोरा र प्रस्तावित संशोधन आवश्यक पर्नुको कारण तथा औचित्यसमेत पुष्टि हुने गरी सुझाव माग गरेको छ । पहिलो चरणमा संस्थागत प्राथमिकताका पाँच वटा मुख्य प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र सुझाव संकलनको तयारीमा
सरकारको पत्र प्राप्त भएसँगै निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्राचारअनुसार तोकिएकै मितिमा तीनमहले फारामका आधारमा सुझाव पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । ओझाले परिसंघका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलका आधारमा परिसंघले सुझाव पठाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक डा. गोपाल तिवारीले पनि सरकारको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा मागअनुसार सुझाव संकलन भइरहेको बताए । उनले उद्योग–व्यवसायमा अप्ठ्यारो पारिरहेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी परिमार्जनसहित सुझाव बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । तिवारीले भने, ‘महासंघमा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि राखेर छलफल गरी सुझाव दिने तयारी छ । समय बाँकी हुँदा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव बुझाउँछौँ ।’
नीतिगत सुधारमार्फत मनोबल उकास्ने प्रयास
विगतको शिथिल अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न धरपकड तथा अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि पुराना र अव्यवहारिक कानुनहरू संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको नियमित संवाद र समन्वयपछि सरकारले नीतिगत अवरोध हटाउने प्रयास गरेको छ ।सरकारले कदमले निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
