इलाम, २६ भदौ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नगरेको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ। समितिले सक्रियतापूर्वक काम अघि नबढाउँदा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको गाउँपालिकाको गुनासो छ।
.gif)
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले नयाँ कानुन र कार्यविधिबारे स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बोले बताएका छन्।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले अघिल्लो भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधिअनुसार पाँचौं चरणसम्मको काम पूरा गरिसकेको छ। तर, नयाँ समिति गठन भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
“भूमि समस्या समाधान गर्न यसअघिको कार्यविधिको पाँचौं चरणसम्मको काम स्थानीय सरकारले गरिसकेको छ,” अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, “तर जिल्लास्थित समितिले हालसम्म नयाँ कानुनबारे न छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ, न कुनै समन्वय नै।”
गाउँपालिकाले गत भदौ १० गते नै समितिको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समितिबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ। समितिको वर्तमान कार्यशैलीले परिणाममुखी रूपमा काम अघि बढाउन कठिन भएको उनले बताए।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गत जेठ २६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको हो। त्यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत रोङ गाउँपालिकामा १ हजार ८ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १ सय ५० घरपरिवारलाई धनीपूर्जा वितरण भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आयोगको कार्यविधिअनुसार पाँचौं चरणसम्मको प्रक्रिया पूरा भइसके पनि नयाँ समितिले बाँकी काममा अपेक्षित तदारुकता नदेखाएको स्थानीय सरकारको आरोप छ। समितिका बैठक पटक–पटक बसे पनि स्थानीय तहले पठाएको पत्र तथा त्यससम्बन्धी विषयमा निर्णय हुन नसकेको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए।
यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान समितिको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। समितिको काममा ढिलाइ हुँदा नागरिकमा अन्योल र निराशा बढेको भन्दै रास्वपाले समिति संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। पार्टीले काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनसमेत माग गरेको छ।
समिति सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख विष्णु खत्रीले भने यसअघिको आयोगबाट सम्पन्न भएका र अब गर्नुपर्ने कामको विवरण संकलन भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले स्थानीय तहअनुसार बाँकी कामको अवस्था पहिचान गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले पनि स्थानीय तहबाट तथ्यांक माग गरिएको र समितिमा उपलब्ध विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले सदस्य–सचिवलाई कुन स्थानीय तहमा के–कति काम सम्पन्न भएको छ र के–कति बाँकी छ भन्ने विवरण पत्राचारमार्फत संकलन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
विवरण संकलनको काम केही दिनमै सकिएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताएका छन्।
