काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संवैधानिक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार विधेयक आयोगमा पठाएको हो।बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो ‘सय दिने कार्ययोजना’मा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत वैशाख ११ गते मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जेठ ६ गते नै स्वीकृति दिए पनि मन्त्रालयहरूबिचको समन्वयको अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइले विधेयक लामो समय थन्कियो।
.gif)
जेठ १२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा कानुनी विषयमा परिमार्जनका लागि पठाएको थियो । कानुनले विधेयक साउन २५ गते पुनः सामान्यमा फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि सामान्यले अर्थमा पुनःस्वीकृतिका लागि पठायो । पुनः स्वीकृति पाएर सामान्य हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बुधबार विधेयक आयोगमा दर्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । लोक सेवा आयोगबाट राय र परामर्श प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
