काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। बाढी गएको नौ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, सडक सञ्चालन, वैकल्पिक मार्ग निर्माण तथा राहत वितरणमा माथिल्लो तहका सरकारी निकाय पर्याप्त रूपमा सक्रिय नभएको उनीहरूको आरोप छ।
.gif)
विशेषगरी रसुवाका दुर्गम तथा सडक सञ्जालको पहुँचबाहिर रहेका बस्तीमा राहत पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइए पनि वास्तविक पीडितको पहिचान र वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नहुँदा राहत लक्षित परिवारसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले माथिल्लो सरकारसँग अपेक्षाअनुसार सहकार्य हुन नसकेको बताए। राहत सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले राहत संकलन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय तथा विमर्श गर्ने र स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए राहत व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिले राहत व्यवस्थापनमा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट समेत विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। विशेषगरी भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा प्रभावित बस्तीमा पर्याप्त राहत पुर्याउन कठिन भइरहेको उनले बताए।
हेलिकप्टरबाट राहत पुगे पनि पीडितसम्म नपुगेको गुनासो
अध्यक्ष तामाङका अनुसार आपत्कालीन अवस्थामा हेलिकप्टरमार्फत विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री पुर्याउने गरिएको छ। तर, हेलिकप्टरले राहत सामग्री झारेपछि स्थानीय तह वा वडा तहबाट वास्तविक पीडित पहिचान गरी वितरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा लक्षित परिवारले राहत नपाएको अवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार एउटा गाउँमै तीनदेखि चार सयसम्म बस्ती हुन सक्छन्। तर त्यस्ता स्थानमा राहत लिएर एउटा हेलिकप्टर पुग्दा सीमित मात्रामा खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री पुग्ने गरेको छ।
राहत वितरणअघि सम्बन्धित पालिका तथा वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर योजना बनाउनुपर्ने तामाङको भनाइ छ। वडा तहका जनप्रतिनिधिले प्रभावित परिवारको पहिचान गर्न सक्ने भएकाले राहत सामग्री वितरणमा स्थानीय संरचनालाई परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार राहत सामग्रीको मात्रा पनि प्रभावित जनसंख्याको तुलनामा पर्याप्त हुन सकेको छैन। यसले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका वास्तविक पीडित परिवारसम्म राहत पुर्याउन थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
सडक र वैकल्पिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइ
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले भने राहत वितरणभन्दा पनि बाढीका कारण अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने र वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने विषयमा संघ तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायको सक्रियता न्यून रहेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार विपद्का कारण यातायात प्रभावित हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पुर्याउनसमेत समस्या भइरहेको छ। त्यसैले तत्काल राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तथा सम्भव नभएको स्थानमा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अपेक्षित गति देखिएको छैन।
गुरुङले विपद्को नौ दिन बितिसक्दा पनि राजमार्ग खुलाउने तथा वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए। स्थानीय तहले सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेशस्तरीय निकायलाई पत्राचार गरेर आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक पठाउने र लागत अनुमान तयार गर्ने जवाफ आए पनि व्यवहारमा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ।
कर्मचारी संयन्त्रप्रति जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि
गुरुङले संघीय तथा प्रदेश सरकारका राजनीतिक नेतृत्वले विपद् प्रभावित क्षेत्रबारे जानकारी लिए पनि सम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्रमा त्यसअनुसारको सक्रियता नदेखिएको आरोप लगाए।
विपद्स्थलमा सरकारका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि पुग्नु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहसँग सीमित स्रोतसाधन भए पनि जनताको उद्धार तथा राहतका लागि आफूहरू निरन्तर परिचालित रहेको उनले बताए। उनका अनुसार खाद्यान्न राहतको व्यवस्थापनमा भने प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय सरकारले नै प्रबन्ध गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न संस्था, व्यक्ति तथा व्यवसायीबाट सहयोग प्राप्त भइरहेकाले खाद्यान्नको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम भएको उनले जानकारी दिए।
तर अहिलेको मुख्य चुनौती सडक, पूर्वाधार, उद्धार तथा पुनःस्थापनासँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
विदुरमा राहत वितरण भइरहेको दाबी
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले भने माथिल्लो सरकारसँग समन्वय भइरहेको र राहत वितरणमा ठूलो समस्या नरहेको जनाएको छ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले संघ तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए। उनका अनुसार पालिकाका वडाध्यक्षहरूमार्फत प्रभावित परिवारलाई राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ।
राहत सामग्रीलाई होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावित परिवारको घर–घरमा समेत पुर्याउने गरिएको उनले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार विदुर क्षेत्रमा अहिले राहतको ठूलो समस्या नरहेको भए पनि बाढीबाट भएको क्षति र प्रभावित परिवारको आवश्यकताअनुसार राहत वितरणको काम निरन्तर भइरहेको छ।
एउटै विपद्मा फरक–फरक अवस्था
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धारको अवस्था भने समान छैन। सडक पहुँच भएका क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि सडक तथा यातायात सञ्जालबाट विच्छेद भएका दुर्गम बस्तीमा राहत पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार प्रभावित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन, राहत सामग्रीको आवश्यकता निर्धारण, ढुवानी र वितरणमा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके राहतको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ।
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन खाद्यान्न तथा मानवीय सहायता आवश्यक रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ।
त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर राहत वितरणसँगै अवरुद्ध सडक सञ्चालन, वैकल्पिक मार्ग निर्माण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
