काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि देश–विदेशबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ सहयोग जम्मा भइरहेको छ। हालसम्म उक्त कोषमा करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम जम्मा भइसकेको जनाइएको छ।
.gif)
भोटेकोसी बाढीपछि प्रभावित नागरिकका लागि भन्दै विभिन्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी तथा देश–विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। यसरी संकलन भएको रकम बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा नै प्रयोग हुन्छ कि अन्य विपद्का क्षेत्रमा समेत खर्च हुन सक्छ भन्ने विषयमा चासो बढिरहेका बेला सरकारले यसपटक भने भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका नागरिकको राहत तथा उद्धारमा प्राथमिकताका साथ रकम खर्च गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाका अनुसार भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि उठेको रकम सोही क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा खर्च गर्ने सरकारको नीति छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा हुने गरी छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।
कोइरालाका अनुसार यसपटक संकलन भएको रकम रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्रयोग गरिनेछ।
कोषमा बाढीअघि नै थियो दुई अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थायी प्रकृतिको कोष हो। भोटेकोसी बाढी आउनुअघि नै उक्त कोषमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको थियो। विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपका समयमा उद्धार, राहत तथा आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन कोषको रकम प्रयोग हुँदै आएको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समिति तथा गृह मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कोष सञ्चालन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ।
समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास, कृषि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव पनि कोष सञ्चालन समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीपछि एक अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा
भोटेकोसी बाढीपछि बसेको दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत उक्त रकम प्रभावित स्थानीय तहमा पठाइएको छ। स्थानीय तहबाट आएको माग र आवश्यकताका आधारमा रकम वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। त्यस्तै भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि थप १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको जनाइएको छ।
सहसचिव कोइरालाले स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँ लिइएको र आवश्यकता बढ्दै गए थप रकमसमेत माग गरिनेछ।
१५ स्थानीय तह बाढी प्रभावित
भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन तथा विवरण संकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवाका गोसाइँकुण्ड, कालिका, आमाछोदिङ्मो र उत्तरगया प्रभावित स्थानीय तहमा परेका छन्।
त्यस्तै नुवाकोटका बेलकोटगढी, विदुर, किस्पाङ र तारकेश्वर तथा धादिङका बेनीघाट रोराङ, गजुरी, गल्छी र सिद्धलेक प्रभावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएका छन्।
गोरखाका गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिका तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका पनि भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका रूपमा समेटिएका छन्।
क्षतिको थप विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका आधारमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
एउटै प्रयोजनको रकम अन्य विपद्मा पनि खर्च गर्न सकिने
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्थाले केही लचकता दिएको छ। कार्यविधिअनुसार कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम आवश्यकता परे अन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
उदाहरणका लागि भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि भनेर संकलन भएको रकम अन्य क्षेत्रमा ठूलो पहिरो वा प्राकृतिक विपत्ति आएमा त्यहाँका पीडितको उद्धार तथा राहतमा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
तर यसपटक सरकारले भने सहयोगदाताले जुन उद्देश्यका लागि रकम प्रदान गरेका छन्, सोही उद्देश्यअनुसार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमै रकम परिचालन गर्ने नीति लिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
केन्द्रीय कोषले आफैं चन्दा उठाउन पाउँदैन
कार्यविधिअनुसार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले आफैंले नागरिक तथा संस्थासँग सहयोग वा चन्दा मागेर रकम संकलन गर्न सक्दैन। उक्त समितिको आम्दानीको प्रमुख स्रोत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त हुने रकम हो।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष भने स्थायी प्रकृतिको भएकाले विभिन्न क्षेत्र, व्यक्ति, संस्था तथा दाताबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विशेष विपद्का समयमा निश्चित प्रयोजनका लागि समेत सहयोग आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार अहिले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि देश तथा विदेशबाट सहयोग संकलन भइरहेको छ।
राहत रकमको पारदर्शी परिचालनमा चासो
भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि ठूलो परिमाणमा रकम संकलन भइरहेकाले त्यसको पारदर्शी परिचालन, वास्तविक पीडितसम्म रकम पुग्ने सुनिश्चितता र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।
सरकारले भने स्थानीय तहबाट प्राप्त माग र प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकताका आधारमा रकम परिचालन भइरहेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको र आवश्यकता तथा क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
देश–विदेशबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग आउने क्रम निरन्तर बढिरहेका बेला संकलित रकम वास्तविक पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुग्नुका साथै उनीहरूको पुनःस्थापनामा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
