काठमाडौँ । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३०) को सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हजारौँ परिवार अझै पनि आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे अनिश्चितता र अन्योलबिच बाँच्न बाध्य रहेको यथार्थलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ सरकारसमक्ष दुई दशकदेखि कायम राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्र तोड्ने अवसर रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पीडितको विश्वास जित्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 'आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ र ती संयन्त्रहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार र गैरकानुनी हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत अभियोजन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका अपराधमा कसैलाई पनि माफी दिन नसकिने उनीहरूको अडान छ ।

यस्तै, अनुसन्धान पूरा नभएसम्मका लागि पीडितलाई अन्तरिम राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न, द्वन्द्वकालीन प्रमाणहरूको संरक्षण गर्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न पनि सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।विज्ञप्तिमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा स्मारिका निर्माण र स्मृति दिवसहरू मनाउने कार्यलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालत एवं मानवअधिकार आयोगका निर्णयहरू थप ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ । न्याय प्रक्रियालाई समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउन सरकारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।