काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । लोडसेडिङको बेला ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत्मा प्रिमियम शुल्क तिर्न नपर्ने भन्दै प्राधिकरण विरुद्ध उक्त उद्योगले २०७५ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो, जुन रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका हो ।

मंगलबार प्रधान न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधिश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।उद्योगले प्रिमियम महशुल तिर्न नपर्ने, यस सम्बन्धी प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दर्ता गरेको थियो । साढे पाँच बर्षपछि सर्वोच्चले उक्त रिट दावी गरेको हो । दावी नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको हो । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत उद्योगहरुमा २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने शर्त थियो । त्यसमा केही उद्योगीहरुको प्रिमियम महशुल विवादमा छ । उनीहरुले नियमित शुल्क त्यसबेला नै तिरेपनि प्रिमियम महशुल भने तिरेका छैनन् । 

प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा दिएमा बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । प्राधिकरणले भने छुट बिल मार्फत बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ । त्यस विरुद्ध हिमाल आयरन तथा स्टील सर्वोच्चमा गएको थियो ।तर, त्यो रिट खारेज भएको छ । २०७२ माघ  देखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधीमा यो उद्योगको बक्यौता १३ करोड ६५ लाख एक हजार रुपैयाँ छ । 

पछिल्लो पटक यस्तो बक्यौता बाँकी उद्योग ४९ थिए । उनीहरुलाई बक्यौता तिर्न गत कात्तिक ८ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । त्यो अवधीमा ६ उद्योगले बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि बाँकी भएका ४३ मध्ये ३४ उद्योगमा लाइन काटीएको थियो । त्यसमा हिमालन आयरन तथा स्टील पनि छ । अदालतबाट स्टे अडर पाएका सात र दुई सरकारी उद्योगमा लाइन काटीएको थिएन । 

लाइन काटिएका मध्ये छ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको छ । त्योबाहेक २८ उद्योगमा लाइन काटीएकै अवस्था छ । यो बाहेक दुई सरकारी उद्योगले पनि बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । स्टे अर्डर पाएका सात उद्योगले पनि बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छैनन् । 

गत कात्तिक १४ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस्तो बक्यौता तिर्न उद्योगलाई दिने किस्ता सुविधा २८ बाट बढाएर ५६ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा राख्नुपर्ने धरौटी पनि २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । तर, हालसम्म त्योअनुसार बक्यौता तिर्ने गरि कुनै उद्योग आएका छैनन् । तिहार र छठ विदाका कारण उद्योगहरु आउन नभ्याएको बताइएको छ । सम्भवतः छठ पछि उद्योगहरु नयाँ सुविधा अन्तरगत बक्यौता तिर्न आउने प्राधिकरणको भनाइ छ । पहिलो किस्ता बुझाएमा मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरणको अडान छ ।