काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको ८ वटा दफामा सहमति जुटाएको छ ।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै दफा १ देखि ८ सम्म सहमति जुटाएको हो ।विधेयकका केही दफाहरूलाई प्रस्ताव गरिएकै रूपमा यथावत् पारित गरिएको छ भने दफा ४ मा बैंकको उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने राखिएको छ ।
.gif)
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दले सबै विषयहरूलाई समेट्ने भएकाले थप स्पष्टता आवश्यक परे ‘वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन’ को संशोधन गर्दा समावेश गर्न सकिने बताए।उनले वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्था भन्ने शब्दले नै प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्ने भएकाले प्रदेश बैंक भनेर तोकिरहनु नपर्ने उल्लेख गरे।मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकाले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।विधेयकमाथि मंगलबार पनि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।
