काठमाडौँ, १६ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो र छरितो ढङ्गले न्याय निरुपण गर्नका लागि सहकारी कसुर हेर्ने ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
.gif)
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्धाको चाप बढिरहेकाले सो मुद्दा फर्छ्यौटका लागि समर्पित इजलास गठन गर्न अनुरोध गरिएको हो । मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गर्नुको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा कार्यदल गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्मालाई बुझाएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक(आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
