काठमाडौँ । सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको बहानामा चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने ट्राफिक प्रहरीको वर्षौँदेखिको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले 'गैरकानुनी' ठहर गरे पनि व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले अझै पनि चालकका कागजातहरू जफत गर्ने क्रम रोकेका छैनन् ।न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीले कागजात नियन्त्रणमा लिनुलाई 'अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग' भनेको थियो । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्राफिक प्रहरीलाई चालकको लाइसेन्स वा ब्लुबुक नै कब्जामा लिने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय तानी कार्य गरेमा त्यो अधिकारको अधिक प्रयोग हुन जान्छ । विधिको शासनमा कुनै पनि अधिकारीलाई मनपरी गर्ने छुट हुँदैन ।'अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको 'नागरिक एप'को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको बताएको छ । नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र ई-चलान मार्फत जरिबाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु अधिकारको अधिक प्रयोग भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

मैदानमा अर्कै द‍ृश्य : प्रहरीद्वारा फैसलाकै अपमान

अदालतको यो आदेश आएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सडकमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले लाइसेन्स तथा ब्लुबुक जफत गरिरहेका छन् । गत साउन १० मा कलंकीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी जवान सुरेश थापाले ७ जना चालकको लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिए । ललितपुर सातदोबाटोबाट कलंकीतर्फ जाँदै गर्दा विवेक अधिकारी (नाम परिवर्तन) लाई ट्राफिक प्रहरी थापाले एकाएक तपाईंको ओभर स्पिड भयो, रोक्नुस् भनेर पहिला चालक अनुमतिपत्र लिए । 'अदालतले त कागजपत्र लिन पाउँदैन भनेको छ, होइन र' भन्ने आफ्नो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै थापाले चालक अनुमति पत्र लिएर चिट थमाएको मोटरसाइकल चालक अधिकारीको भनाइ छ । 'नियमविपरीत सवारी चलाएकोमा कारबाही नगर्नु भनेको होइन,' चालक अधिकारीले भने, 'कागजात नियन्त्रणमा लिएर दु:ख दिएकोमा मेरो आपत्ति हो ।'

सोही दिन अर्का एक मोटरसाइकल चालक रीना (नाम परिवर्तन)लाई लेन मिचेको भन्दै कागजात जफत गरियो ।

चालकहरूले सर्वोच्चको फैसलाको हवाला दिँदासमेत बेवास्ता गर्ने गरेकाे चालक बताउँछन् ।

अदालतको अवहेलनामा जेल र जरिबाना हुन सक्ने

नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्या र आदेशहरू कानुन सरह लागु हुन्छन् । यसको उल्लङ्घन गर्नु सिधै 'अदालतको अवहेलना' ठहरिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यस्तो सजाय पाएमा सम्बन्धित प्रहरीको सेवा अभिलेखमा समेत नकारात्मक असर परी उसलाई अपराधीको रूपमा कानुनले चिन्नेछ ।

रिट निवेदक अवहेलना मुद्दाको तयारीमा

अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई प्रहरीले उपहास गरेको भन्दै रिट निवेदक विवेक चौधरीले अब कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । उनले सडकमा गैरकानुनी रूपमा चिट काट्ने र कागजात नियन्त्रणमा लिने प्रहरी कर्मचारीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन् । चौधरीले भने, 'अदालतको आदेश नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि हो । यदि प्रहरीले यसलाई मान्दैन भने त्यो विधिको शासनमाथिको प्रहार हो । अब हामी प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमै जवाफदेही बनाउन अवहेलना मुद्दामा जान्छौँ ।'सवारी चालक अनुमतिपत्र र ब्लुबुक जफत गरी चिट काट्ने ट्राफिक प्रहरीलाई नै जिम्मेवार बनाउन अवहेलनाको मुद्दा लिएर अदालत जान लागेको चौधरी बताउँछन् ।