काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भैरहवा भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको ‘आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था प्रभावहीन बन्ने अवस्था देखिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले राजस्व सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएका सुधारका कदमबाट पछि नहट्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्सार क्षेत्र राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई नियमन र नियन्त्रण आवश्यक पर्ने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।
.gif)
महासंघले नेपाल विश्व भन्सार संगठन (WCO) को सदस्य राष्ट्र रहेको र Revised Kyoto Convention का सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा भन्सार सुधारका यस्ता उपाय कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितमा नहुने जनाएको छ।विज्ञप्तिमा व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई पूरक भएको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासन कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायबाट खोजिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।महासंघले कानुन पालना गर्ने पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने र अनधिकृत गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका निर्णयबाट जोगिन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। राजस्व सुरक्षा, सुशासन र कानुनको शासनलाई कुनै पनि क्षणिक दबाबभन्दा माथि राखेर निर्णय लिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।विज्ञप्तिमा महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघ तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।महासंघले "भन्सार सुधारमा पछि हट्नु भनेको केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राजस्व सुरक्षा, सुशासन र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने जोखिम पनि हो" भन्दै सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
