हेटौँडा, ३० असार । “सबैले वन बढेको देख्छन्, तर वनको छेउमा बस्नेको पीडा कसैले देखेको छैन । वनमा जन्मियौँ, हुर्कियौँ । सरकारले वनको छेउमा बसायो । हेर्दा सबै छ, तर आफ्नो भन्न मिल्ने एकमुठी माटोसम्म छैन ।” दुःख मिश्रित यो भनाइ हो वनकरिया समुदायकी विष्णुमाया वनकरियाको हो । सरकारले जीवनशैली त फेरिदियो, तर वन संरक्षण गर्नेलाई अहिलेसम्म चिन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
विष्णुमायाका अनुसार वन संरक्षणको सफलता वनको क्षेत्रफल बढ्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यससँग जोडिएका समुदायको अधिकार, सम्मान, जीविकोपार्जन र न्याय सुनिश्चित भएपछि मात्र दिगो वन व्यवस्थापन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
वनमा आश्रित समुदायका लागि सुरक्षित आवास, जग्गाको अधिकार र सम्मानजनक जीविकोपार्जनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले तत्कालका लागि भोगचलन गर्न दिइएको जग्गाको सम्झौता अवधि सकिएको उनले उल्लेख गरे ।
.gif)
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वन अधिकारकर्मी घनश्याम पाण्डेका अनुसार वनमा आश्रित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । वनमा आधारित भएर पनि अधिकार नपाएका समुदायको समस्या समाधानका लागि तत्काल नीतिगत परिवर्तन जरुरी छ ।
दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुखसमेत रहनुभएका पाण्डेले स्थानीय वन ऐन बनाएर देशभर लागू गर्न सकिने नमुना अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गरे । उनले वन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार थप गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
वन अधिकार, सुशासन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु न्याय, जीविकोपार्जन र लैङ्गिक समानताका लागि वनमा आधारित उद्यमको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले वनकरिया जस्तै अन्य आश्रित समुदायको जीवनस्तर सुधार्न पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारलाई वन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी, प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र सङ्घीय सरकारलाई नीतिगत समन्वयको भूमिका दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
रेड प्लस कार्यान्वयनका प्रतिनिधि नवराज पुडासैनीले वन, जैविक विविधता र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कानुनमार्फत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताए।
उनले वन कार्बन तथा जैविक विविधता क्रेडिटबाट प्राप्त हुने लाभ वन संरक्षण गर्ने समुदायसम्म पुग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
वनमा आधारित जीविकोपार्जनका अवसर बढाउन कृषिवन, वनजन्य उद्योग, पर्यापर्यटन र वन उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपछ । वन उद्यमलाई व्यावसायिक बनाउन बीउपुँजी, प्रविधि, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा साझेदारीमार्फत लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
वन विज्ञ डा.सिन्धु ढुङ्गानाले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको असल अभ्यासका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताइन ।
उनले वन संरक्षणको केन्द्रमा स्थानीय समुदायलाई राख्दै आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति र अभ्यासको संरक्षण तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठक वन क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका बढाउनुपर्ने र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा माग उठेको छ ।
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ऐनअनुसार, प्राप्त भएका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उपभोक्ता समूहले आफ्नै निर्णयअनुसार कार्ययोजना बनाउने, व्यवस्थापन गर्ने, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने, उद्यम सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न पाउनुपर्छ ।
उनले सन् २०३० सम्म सामुदायिक वनका कम्तीमा ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहमा महिला अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्न तथा त्यसमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अपाङ्गता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उद्यममा महिलाको नेतृत्व सुदृढ बनाउन सुलभ पुँजी, प्रविधि र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । यस्तै, वनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाबाट हुने लाभमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलासम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि प्रत्यक्ष योगदान दिने स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित पक्ष मतैक्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
