काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी महशुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले आज प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नु हुँदै विसं २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्न आग्रह गरेका हुन ।
.gif)
आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यस अघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिन समेत आग्रह गरेको छ ।
विद्युत् महशुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले आज उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले महशुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ता बन्दीमा महशुल बुझाउन निवेदन दिएका छन् । केही बक्यौता रकम सहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ ।
यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुल उठाउने सम्बन्धमा थप केही लचिलो हुने गरी निर्णय गरेको बुझिएको छ । यस अघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महशुल तीर्न सकिने बताउँदै आएकामा आजको बैठकले त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तीर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । महशुल सङ्कलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
