काठमाडौं, १६ असार । बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र नियामकीय अनुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाही वा नसिहत पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कानुनी रूपमा पदमा बस्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने आदेश भने नदिए पनि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। उक्त फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै नियामकीय कारबाहीको कानुनी प्रभाव स्पष्ट पारेको छ।

कारबाही अयोग्यताको आधार

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत दिइने सजाय वा कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक चेतावनीका रूपमा मात्रै लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार राष्ट्र बैंकले कानुन वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै दिएको सचेत गराउने, नसिहत दिने वा अन्य सजायहरू सबै नियामकीय कारबाही हुन्।

यही आधारमा अदालतले बाफिया, २०७३ को दफा १८(१)(ङ) को व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही भएको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन योग्यता कायम राख्न नसक्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको निक्षेपसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ।

किन भएन तत्काल पदमुक्त?

यद्यपि सर्वोच्चले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी गरेन।

अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) को खण्ड (ङ) अनुसार पदबाट हटाउने अधिकार राष्ट्र बैंकमार्फत प्रयोग हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले सो बमोजिम स्पष्ट रूपमा हटाउने निर्णय नगरेको अवस्थामा अदालतले सिधै पदमुक्त गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

यस आधारमा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भए पनि अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकलाई के निर्देशन?

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन पठाउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा कायम रहँदा बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सुशासन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सचेत गराउने पनि कारबाही नै

फैसलामा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गतका सबै सजाय—सचेत गराउने, नसिहत दिने, जरिवाना गर्नेदेखि पदबाट हटाउनेसम्म—कानुन उल्लङ्घनकै आधारमा दिइने कारबाही भएको स्पष्ट पारिएको छ।

अदालतले कानुनले यी सजायलाई ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ भनेर वर्गीकरण नगरेकाले सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरू पनि अयोग्य हुने कानुनी अवस्था रहेको व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि पदबाट हटाउने अधिकार प्रयोग गर्न भने राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा १००(२)(ङ) अनुसार सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई औपचारिक निर्देशन दिनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

कुन-कुन बैंकका पदाधिकारी विपक्षी?

यो मुद्दामा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए।

रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न नियामकीय उल्लङ्घनका कारण सचेत गराइएका वा नसिहत दिइएका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमा अयोग्य घोषणा गरी पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

बैंकिङ क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। यसले नियामकीय कारबाहीको कानुनी प्रभाव स्पष्ट पार्दै बैंकहरूको सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी नेतृत्व चयनमा कानुनी योग्यताको मापदण्डलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा परेका पदाधिकारीहरूको अवस्थाबारे सम्बन्धित बैंकलाई औपचारिक जानकारी गराई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुपर्ने दायित्व थप स्पष्ट भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्ना सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।