लखनउ । अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको दान रकम हिनामिना भएको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) ले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा घटनाबारे एफआईआर दर्ता गर्न, मन्दिर ट्रस्टको पुनर्गठन गर्न तथा कुनै वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई मन्दिरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन्।लखनउ मण्डलका आयुक्त तथा एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पन्तले टोलीका अन्य सदस्यहरूसहित गृह विभागका अपर मुख्य सचिवलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। यद्यपि, राज्य सरकारले छानबिन प्रक्रिया अझै जारी रहेको स्पष्ट पार्दै यो अन्तिम प्रतिवेदन नभएको जनाएको छ।
.gif)
राम मन्दिर दान रकम हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानका लागि राज्य सरकारले तीन सदस्यीय एसआईटी गठन गरेको थियो। टोलीलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। छानबिनका क्रममा मन्दिरको चढावा रकम गणना गर्ने कर्मचारीहरू तथा यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग विस्तृत सोधपुछ गरिएको थियो।स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा दान रकम गणना र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। गणना कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको छनोट प्रक्रिया तथा उनीहरूको ट्रस्ट पदाधिकारीहरूसँगको सम्बन्धबारे पनि अनुसन्धान गरिएको बताइएको छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा केही कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुझावसमेत समावेश गरिएको छ। साथै, मन्दिरको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।एसआईटीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि थप समय र सहयोगी अधिकारीहरू उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राम मन्दिरको दान व्यवस्थापन प्रणाली र ट्रस्टको कार्यशैलीबारे थप बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
