काठमाडौं, असार ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र संस्थाको वित्तीय अवस्थासँग जोड्न “बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३” जारी गरेको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओलाई प्रदान गर्ने पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू संस्थाको वित्तीय अवस्था, कार्यसम्पादन, जोखिम व्यवस्थापन तथा सुशासनसँग सम्बन्धित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यकारी तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। यसले संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सञ्चालक समितिलाई सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्दा संस्थाको नाफा, पूँजीको अवस्था, जोखिम वहन क्षमता, वित्तीय सूचकाङ्क तथा नियामकीय अनुपालनलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै अत्यधिक वा असन्तुलित सुविधा वितरणबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै यस सम्बन्धी निर्णय पारदर्शी र दस्तावेजीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे नियामक निकायले यस्ता निर्णयहरूको समीक्षा तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ मार्गदर्शनले कार्यकारी तहको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउनुका साथै संस्थाको दीर्घकालीन हित र शेयरधनीको स्वार्थ संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसले कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन संस्कृतिलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तलब–सुविधा निर्धारणको प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
