काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने र झन्डै ६९ प्रतिशत रकम तलब तथा पेन्सनमै जाने भएको छ।प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ६९.०७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए।विद्यालय शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई पठाइएको उनले बताए। प्रदेश तहमा भने २.१२ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ।
.gif)
मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको १०.२८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको अनुपात केही घटे पनि रकमका हिसाबले भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको उनले बताए।शिक्षा क्षेत्रको बजेट संरचना हेर्दा अधिकांश रकम प्रशासनिक तथा नियमित दायित्वमै खर्च हुने देखिएको छ। कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.९८ प्रतिशत रकम तलब तथा पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।उपक्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षाले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ। कुल बजेटको ६९.४९ प्रतिशत विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ भने उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ। गोरखा र पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २७ लाख ५० हजारदेखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरी २ अर्ब ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।उनका अनुसार स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै विद्यालयको भौतिक अवस्था सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ।
